धनगढी- बालिका र किशोरीमाथी बलात्कारका घटना डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेको भन्दै यो रोक्न बलत्कारीलाई मृत्युदण्ड दिर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने अवाज संसदमा उठेको छ। शुक्रवार प्रदेश सभा ७ को बैठकमा प्रदेश सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथीको छलफलमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य मना कुमारी साँउदले बलात्कारमा संलग्न हुनेलाई निरुत्साहित पार्ने कानुनी कारवाहीको अभावले समाजमा दिनानु दिन बलात्कारका घटना बृद्धी भइरहेको बताइन्। ८ महिनाको अवोध बालिकासम्म बलत्कारको शिकार बन्नु परेको उनले बताइन्।‘ कहिले आठ महिनाको बालिका बलात्कार भएको, १२ बर्षको बालिका बलत्कार भएको हामीले सुन्नु परेको छ’उनले भनिन्,‘संविधानमा कारबाहीको व्यवस्था हुदाँ पनि किन बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेका छन् भन्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।’
एउटा अवोध वालिकालाई बलत्कार गर्ने जस्तो अपराधमा संलग्नलाई मिलोमतो छोड्ने, अदालतवाट धरौटीमा रिहा गर्ने गरिएको उनले बताइन्। अहिले विद्यमान कानुन अनुसार जेल सजाय दिएर बलत्कार घट्न नसकेकाले बलात्कार रोक्न मृत्यु दण्ड दिने कानुन ल्याउनुपर्ने आबश्यक रहेको उनको धारणा छ। अवोध बालिकालाई बलत्कार गर्नेलाई मानवअधिकार हुन नसक्ने तर्कगर्दै बलात्कारीलाई मृत्यु दिने कानुन ल्याउन बहस गर्न उनले आग्रह गरिन्। यसैगरी माया तामाङ बोहराले छाउपडी लगायतका कुप्रथाबाट र महिला हिंसावाट किशोरी र महिलाहरु पीडित भइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न कडा कानुन ल्याइनुपर्ने बताइन्।
यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य महेश जोशीले हिजोका दिनमा राजनीतीका परिवर्तनका लागी वामपंन्थी पार्टी र नेपाली कांग्रेस एक भए झै गरिवी बिरुद्ध लड्न एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । बजारमा बिषादीयुक्त तरकारी, खानेतेल रहेको उल्लेख गर्दै अखाद्यवस्तुको बिक्री बितरण रोक्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। यसैगरी मानबहादुर धामीले चिसापानी देखि गड्डाचौकी सम्म ६ लेन सडक बनाइने कार्यक्रम ल्याउन जोड दिए । उनले दार्चुला र बझाङमा जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनको कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । यसैगरी रतन थापाले गरिवी मुनी रहेकालाई कार्डको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई बिभिन्न कुरामा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । ट्राफिक प्रहरीले बिभिन्न ठाउँमा पैसा असुल्ने गरेको उल्लेख गर्दै ठाउँठाउँमा सिसि क्यामेरा राखिनुपर्ने बताए । शुक्रवार दोश्रो दिन पनि निती तथा कार्यक्रम माथी छलफल गर्ने अधिकांश सासंदले ३ महिनामा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा महसुस गर्न पाउने काम गर्न सुझाव दिए।
बुधबार प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि बिहीबार २३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले धारण राखेका थिए भने शुक्रबार १४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले सुझाव सहितको टिप्पणी गरेका थिए। प्रदेश सभा सदस्यमा उठेका बिषहरुलाई वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री वा मुख्य मन्त्रीले अधिकार दिएको मन्त्रीले प्रष्ट पार्ने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताएका छन्।
प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले बिहीवार प्रदेश सभा वैठकमा चालु आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को प्रदेश सरकारको १८ बुदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। तीन महिनाका लागी १ अर्व २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याउने तयारी स्वरुप प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ १३:३९ शुक्रबार