पोखरा – प्रदेश ४ को प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। उनीहरूले सपथ लिएको मिति (माघ ७)बाट पारिश्रमिक पाउने भएका छन्।
शुक्रबार प्रदेशसभाको १९ औँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकलाई छलफल तथा पारितको लागि पेश गरेका थिए।
छलफलमा बोल्ने एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मात्र समर्थन जनाए। एमालेका जुनादेवी नेपाली र माओवादीका गायत्री गुरुङ तथा दिलमाया रोकामगरले विधेयकलाई समर्थन गरे।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने असन्तुष्टि जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने मौन स्वीकृति जनायो।
पारित विधेयक अनुसार सभामुखले मासिक ५३ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार, विषयगत समितिका सभापतिले ४९ हजार, दलका सचेतकले ४७ र सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सबैले प्रति दिन ७ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउनेछन् । सञ्चार सुविधा वापत सभामुखले २ हजार र अरु सबैले १५ सय रुपैयाँ मासिक रकम पाउनेछन् । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई आवास उपलब्ध सरकारले गराउने र अरु सबैलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा वापतको रकम पाउनेछन्। फर्निचरवापत समितिका सभापति, सचेतक र सदस्यले पाँचवर्षको एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता वापत सभामुखले २५ सय र अरु सबैले २ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
तर, विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पाउने सेवासुविधाको लागि कोलम थप गरिएतापनि उनीहरूको सेवासुविधा भने उल्लेख गरिएको छ। विधायन समितिका सदस्य आशा कोइरालाले केही शाब्दिक परिवर्तन तथा नीतिगत व्यवस्था मात्र गरिएको बताइन्। ‘नयाँ संरचनामा भएका कारण तत्काल नै सेवासुविधा थप्दा सरकारलाई व्ययभार पर्ने देखियो’ उनले भनिन्, ‘सरकारको आम्दानीको स्रोत बढेपछि पुन सेवासुविधा माथि छलफल गर्न सकिन्छ।’
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ १२:०३ शुक्रबार
