राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरेर कानुन तथा ऐनहरूबाट ‘दलित’ शब्द हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दलित शब्दको प्रयोगले समाजमा अझै पनि भेदभावलाई प्रोत्साहन गरिरहेको र यसलाई हटाउन नसक्दासम्म विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने जिकिर गरे।
उनले छलफल र बहसले मात्रै छुवाछुत तथा सामाजिक भेदभावको समस्या समाधान गर्न नसकिनेमा जोड दिए। उनले भने, "हाम्रो डिक्सनरीबाट ‘दलित’ शब्द हटाउनु पर्छ। यदि संविधान, ऐन, र कानूनमा दलित शब्द छ भने त्यसलाई हटाउन संविधान संशोधन नै गर्नु पर्छ। जबसम्म ‘दलित समुदाय’ भन्ने शब्द रहन्छ, तबसम्म विभेद अन्त्य गर्न सकिँदैन।"
गौतमले विगत २० वर्षदेखि दलित समुदायमाथि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरे। "भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा यति मजबुत बनाऔं कि कुनै पनि ठाउँमा विभेदको प्रसङ्ग नै नउठोस्," उनले थपे।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो पेस गर्न माग गरेका थिए। समितिले संसद्को आगामी अधिवेशनमा सम्बन्धित विधेयक पेस गर्न सरकारलाई गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ १५:४९ बिहीबार
