कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले विहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको रोयल्टी बाँडफाँड पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले रोयल्टी बाँडफाँडका अहिलेका सूचकहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। संघीयता पछिको प्रारम्भमा रोयल्टी सम्बन्धी सूचकहरु बनाइएपनि अभ्यासको आधारमा अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'नयाँ संरचना प्रदेश हो, प्रदेशलाई केन्द्र भागमा राखेर अघि बढदा संघीयता बलियो हुन्छ', मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, 'त्यसका लागी वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता बलियो हु्नुपर्छ।'
पछिल्लो ५ वर्षको अनुभवले पनि अहिले देखिएको रोयल्टी बाँडफाँडमा असन्तुलन भएको गुनासा सबैतिरबाट आइररहेकोले यसलाई प्रर्याप्त अध्ययन गरेर आयोगले नै सन्तुलित बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको जोड थियो। उनले भने, ‘रोयल्टी वितरण गर्न लागेको ५ वर्षभन्दा बढी भयो, अहिलेका सबै विवरण र गुनासाहबारे आयोग जानकार छ, यसलाई सन्तुलित बनाउने तर्फ तपाईहरुले नै बढी मेहनत गर्नुपर्छ।'
प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै र पानी, संस्कृति, सभ्यता लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको रोयल्टीलाई बाँडफाँडको दायरामा ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो।
आर्थिक हिसाबले प्रदेश जति कमजोर छन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि उति कम पुगेको बताउदै मुख्यमन्त्रीले अहिलेको वितरणको व्यवस्थाले सिंगो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाँउ पालिकाको जति पनि नरहेको उल्लेख गरे।
सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएर पनि उत्पादनको अभावमा कर्णाली प्रदेश त्यस्तो रोयल्टीबाट बचित भएको बताउँदै उनले रोयल्टी प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री कँडेलले रोयल्टी बाँडफाँडको प्रतिशतलाई ४०/३०/३० अनुपातमा बनाउनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ १६:४६ बिहीबार
