अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी, उनीहरूका परिवार तथा मन्त्री निवासलाई उपलब्ध गराउने सुविधा र सामग्रीबारे बनाइएको कानुनको मस्यौदा १३ वर्षदेखि अलपत्र छ।
मापदण्ड पास नहुँदा सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरूले कानुनबिनै अति विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) तथा मन्त्रीका परिवारका सदस्यहरूले माग गरेअनुसार सामान उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
१३ वर्षअघि मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि विभिन्न कारणले त्यसले कानुनको रूप लिन नसकेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्। कानुन नहुँदा अति विशिष्ट पदाधिकारी मन्त्रीका परिवारका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने सामानमा एकरूपता देखिन्न। स्पष्ट मापदण्ड कायम नहुँदा त्यस्तो अवस्था देखिएको हो।
अति विशिष्ट तथा मन्त्रीका परिवारलाई सामान उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन कार्यालयले मन्त्री निवास, राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री निवासमा एकएकवटा छुट्टाछुट्टै युनिट राखेको छ। उक्त युनिटमा सचिवालयले आफ्नै कर्मचारीहरूलाई खटाएको हुन्छ। अति विशिष्ट परिवार तथा मन्त्रीका परिवारका सदस्यहरूले ती कर्मचारीमार्फत सामान माग्ने गर्छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले २०६८ सालमा पहिलो पटक आफूले अति विशिष्ट पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा बनाए पनि उक्त मस्यौदा विभिन्न कारणले पास हुन नसकेको बताए। गेलाल यही मंसिर १३ गतेबाट सचिवका रूपमा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको कारणबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। अवकाश पाउनुअघि उक्त मापदण्ड पास गर्न आफ्नो प्रयास हुने उनले बताए। ‘अवकाश पाउनुअघि चारपाँच दिनभित्रै उक्त कानुन पास गराउन मैले अधिकतम प्रयास गर्नेछु,’ गेलालले भने, ‘किनभने उक्त कानुन पास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विशिष्ट व्यक्ति तथा मन्त्रीका परिवारका सदस्यहरूलाई कुन–कुन सामान उपलब्ध गराउने, कुन–कुन उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराउनुपर्ने भए कति परिमाणमा उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
‘कार्यविधि पास भएको भए मन्त्री निवास तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सोही कार्यविधिअनुसार सामान उपलब्ध गराउने थियौं,’ व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर कानुन नहुँदा मागेका सबै सामान उपलब्ध गराउनुपरेको छ।’ हाल उक्त कार्यविधि सहरी विकास मन्त्रालयमा थन्काइएको छ। जति सक्दो चाँडो कार्यविधि पास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिवालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले उक्त मापदण्डको मस्यौदा नाम पटकपटक परिवर्तन भई विशिष्ट पदाधिकारी सेवासुविधासम्बन्धी मापदण्ड–२०८१ राखिएको छ। सचिवलायका कर्मचारीहरूले उक्त कानुन पास गर्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई ताकेता गर्दै आएका छन्। व्यवस्थापन कार्यालयले अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी तथा मन्त्री निवासमा प्रयोग हुने सामान उपलब्ध गराउने गरेको छ।
कर्मचारीहरूले अति विशिष्ट तथा मन्त्रीका परिवारका सदस्यहरूलाई फर्निचर, टेलिभिजन, सोफा, दराज, खानेपानी तथा दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउने गरेका छन्। यसका लागि एक वर्षमा राज्यको १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।
संघीय सरकारका मन्त्रीहरू यतिबेला भैंसेपाटीमा बनेको नयाँ मन्त्री निवासमा सरेका छन् भने खाली भएको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री निवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धमाधम सर्न थालेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने हो भने यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सरकारलाई वार्षिक एकदेखि दुई करोड रूपैयाँ व्ययभार थपिने निश्चित छ।
सहरी विकास मन्त्रालय या सर्वोच्च प्रशासनमध्ये जसले निवासको व्यवस्थापन गरे पनि यसका लागि अर्थले थप बजेट उपलब्ध गराउनेछ। न्यायाधीश निवासको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले निवासको व्यवस्थापन गरिदिनुस् भनेर सर्वोच्चले सहरीलाई चिठी पठाएको छ। यसको व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति र बजेट चाहिने मन्त्रालयले दिएको छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ ०६:४४ आइतबार
