स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले संघीय अस्पतालहरूमा रेडियोलोजीमा प्रयोग हुने फिल्मलाई हटाएर डिजिटल रिपोर्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेका छन्। बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उनले यस कदमलाई अघि बढाएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार रेडियोलोजी परीक्षणको क्रममा बिरामीले व्यहोर्ने खर्चलाई घटाउने उद्देश्यसहित शुल्कसमेत कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो। पहिलो चरणमा संघीय अस्पतालहरूमा लागू गरिने जनाइएको छ।
डिजिटल रिपोर्ट प्रणालीले बिरामीहरूको व्यक्तिगत उपचार खर्चलाई कम गर्नुका साथै राज्यबाट रेडियोलोजी फिल्म खरिद गर्दा विदेश जाने रकम पनि बचत हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
यो योजनाले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिने खर्च रोक्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयका २२ वटा अस्पतालमार्फत नागरिकलाई डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराइनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा संघीय अस्पतालहरूमा यो प्रणाली लागू गर्ने र क्रमशः निजी तथा तहगत अस्पतालहरूमा विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको जानकारी दिएको छ। सिटिस्क्यान, एमआरआई, एक्सरेजस्ता रेडियोलोजी सेवाहरूको शुल्कसमेत डिजिटल प्रणाली लागू भएसँगै स्वचालित रूपमा घट्ने बताइएको छ।
हाल संघीय वीर अस्पतालले रेडियोलोजी फिल्मका लागि वार्षिक चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ, भने कान्ति बाल अस्पतालमा तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संघीय अस्पतालहरूमा डिजिटल रिपोर्ट प्रणाली लागू गरिएपछि वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँको बजेट बचत हुने अनुमान छ।
साथै, निजी र देशभरका अस्पतालहरूले पनि डिजिटल रिपोर्ट दिन थालेपछि वर्षमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने आशा गरिएको छ।
‘यसले बिरामीहरूलाई रेडियोलोजी सेवामा पर्ने लागत कम गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक प्रभाव पनि घटाउने अपेक्षा गरेका छौं,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ २१:३० बुधबार
.gif)
