दसैं र तिहारबीचमा संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्नेगरी बैठक बोलाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। दसैंअघि असोज २३ गतेदेखि असोज २९ गतेसम्म सरकारी कार्यालय बन्द रहे पनि कार्यालय खुलेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि संसदीय समितिमा कोरम पुग्न सक्ने अवस्था छैन। संसदीय समितिका बैठक दसैं र तिहारबीचमा निरन्तर बस्न सक्ने हो भने पनि केही विधेयकअघि बढाउन सकिने थियो।
कात्तिक १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म तिहार बिदा रहेको छ। घटस्थापनाअघि गृहजिल्लातर्फ लागेका अधिकांश सांसद अझै उपत्यका आएका छैनन्। तराईका सांसद छठपछि मात्र उपत्यका आउने सम्भावना देखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए। समितिमा विचाराधीन १८ विधेयकलाई टुंगोमा पुग्नेगरी अहिले छलफल गरिएन भने आगामी हिउँदे अधिवेशन पनि बिजनेसविहीन भई प्रभावहीन हुन पुग्ने संसद् सचिवालयका ती अधिकारीको भनाइ छ।
संसद्को कार्यकालभरि नै प्रत्येक अधिवेशन बिजनेशविहीन हुनुले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा नराम्रो असर पर्ने र यसले समग्र न्याय प्रणालीमै समस्या ल्याउने मात्र नभई संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या आउने देखिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले असोज ८ गतेदेखि समितिको बैठकमा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। तर, कोरम पुग्ने विषयमा भने अन्योल नै देखिएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन्।
जलस्रोत विधेयक, विद्युत् विधेयक, पूर्वाधार विकास समितिमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० अर्थसमितिमा छन्।
अर्थसमितिमा रहेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक सदनमा पेस भएको छ। तर, पारित गर्न बाँकी छ। समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकसाताभित्र विधेयकमाथि छलफल गर्नेगरी बैठक बस्ने तयारी भएको बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय २०८० विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छन्। कानुन न्याय तथा मानिवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विधायनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।
विद्युतीय व्यापार विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्मा प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ। यो विधेयक पनि सदनले पारित गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छ।
यता राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ विचाराधीन अवस्थामा छन्।
संसद्को अहिलेसम्मको अवधिमा भने जम्मा १२ विधेयक पारित भएका छन्। संसद्को पहिलो अधिवेशनले कुनै पनि विधेयक पारित गरेन भने दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनले चार विधेयक पारित गरेको थियो। चौथो अधिवेशनले भने आठवटा विधेयक पारित गरेको छ। जसमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भन्सार महसुल विधेयक २०८१ र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ रहेका छन्।
दोस्रो अधिवेशनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो भने भने अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनिलाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक तेस्रो अधिवेशनमा पारित भएको थियो।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८१ ०७:५६ सोमबार
