सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिएको द्वन्द्वकालीन कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा यसअघिका आदेशअनुसार अनुसन्धान र कामकारबाही किन नभएको हो भन्दै सक्कलै फाइल मगाउन आदेश दिएको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले असार १२ मा निर्णय सुनाउने (निसु) आदेश गरेको थियो। तर निसु सर्दै बुधबार पेसी चढेको थियो। सर्वोच्चले निसु भने सुनाउन सकेन। उसले थप फाइल मगाउन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले हालसम्मका आदेश कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल मगाउन आदेश गरेको छ। ‘अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ?’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘पूर्वादेशअनुसार नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिप्रका काभ्रेबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई आएपछि लगाउका निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले पटकपटक घटनाको निष्पक्ष र तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेश कार्यान्वयन, घटनाको अनुसन्धान नभएपछि सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दर्ता भएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटामाथि द्वन्द्वका बेला काभ्रेका ४८ वर्षीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप छ।
अर्जुनकी पत्नी पूर्णीमायाले सापकोटालगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा १० वर्षअघि किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानका क्रममा रहेको प्रहरीले बताएको थियो। त्यसपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्णीमायाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘तामेली’मा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६९ मंसिर ७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
निवेदन दर्ता भएको चार दिनपछि न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। २०७० असार १९ मा न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको थियो।
किटानी जाहेरीसँग सम्बन्धित सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। २०७२ चैत २२ मा न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। ‘एकैछिन काम छ भनेर मेरा पतिलाई लगिएको थियो। फर्केर आएनन्’, पूर्र्णीमायाले नागरिकसँग भनेकी थिइन्। दुई वर्षपछि अर्जुनलाई मारेको देखेको गाउँलेले पूर्णीमायालाई बताएका थिए।
पूर्णीमायाले पतिको अपहरणपछि हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा समेत निवेदन दर्ता गरेको बताइन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा लामाको अपहरणपछि माओवादी कार्यकर्ताले यातना दिएर ज्यान लिएको खुलेको थियो।
‘पूर्णीमायाको निवेदनमा भएको परमादेशको आदेशबमोजिम जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही गर्नुपर्ने हुन आएको र सोको प्रगति प्रतिवेदन १५÷१५ दिनमा यस अदालतमा विपक्षीहरूले जाहेर गर्नुपर्ने’ अदालतले भनेको थियो। तर अदालतको आदेशबमोजिम प्रगति प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान पूरा भएको भन्ने कुनै बेहोरा अद्यावधिक रूपमा सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराइएको छैन। ‘...परमादेशबमोजिम काम सम्पन्न भए वा नभए पनि यथार्थ बेहोरा आदेश प्राप्त मितिले १५ दिनभित्र यस अदालतमा अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नू भनी पुनः विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको अवस्था देखिन्छ,’ अदालतले बुधबारको आदेशमा भनेको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनू भनी यस अदालतबाट पटकपटक आदेश भैसकेको तर कार्यान्वयन नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८१ ०६:५३ शुक्रबार