राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद्ले १७ बुँदे निर्णय गरेको छ। शुक्रवार र शनिवार बुटवलमा आयोजना भएको परिषद्को बैठकले गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता लागि सङ्घीयता घातक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले नेपाल जस्तो मुलुकमा सङ्घीयता उपयुक्त नरहेको र सङ्घीयताकै कारण मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको पनि निस्कर्ष निकालेको हो।

यस्तै बैठकले सङ्घीयताको खारेजीका लागि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छ। 

यस्तो छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद्ले गरेको १७ निर्णयः

१. बैठकको केन्द्र्रीय विषयवस्तु आगामी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्नु रहेको थियो। असोज ४ र ५ गते बसेको परिषद्को बैठकले जनआन्दोलन दिवस अर्थात् चैत्र २४ गतेको अवसर पारेर संघीयताविरुद्ध राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने निणर्य गरेको छ।

२. २०८१ चैत्र २४ गते जनआन्दोलन दिवसको दिनमा संघीयताविरुद्ध राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको उद्घाटन काठमाडौँमा गरिने छ। सामान्यतया हामीले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनलाई सप्ताहव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्ने निणर्य गरेका छौँ। तर हाम्रो शान्तिपूणर् आन्दोलनलाई सरकार पक्षबाट धरपकड गर्ने वा आन्दोलनमा अवरोध खडा गर्ने काम भयो भने संघीयता विरुद्धको राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनले थप विस्तारीत रुप लिन सक्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ।

३. राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनलाई सफल पार्न बैठकले कैयौँ कार्यक्रमहरू बनाएको छ। मंसिर महिनभरी देशव्यापी रुपमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका बैठकहरू गरिने छन्। पौष महिनाभरी देशव्यापी रुपमा जिल्लाजिल्लामा राजनीतिक प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने छ। माघ १ गतेदेखि फागुनको १० गतेसम्म सदस्यता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ। त्यो अभियानको दौरानमा सदस्यहरूको नविकरण, नयाँ सदस्यहरूको भर्ना, कमिटीहरूको गठन÷पुनर्गठनको कार्यलाई व्यापक पारिने छ। फागुन १० देखि चैत्रको २० गतेसम्म देशव्यापी रुपमा राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको पक्षमा प्रचारप्रसारलाई तिव्र पार्नुका साथै आर्थिक सङ्कलनलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ।

४. बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।

५. पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीररुपमा देखापरेको तर गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले प्रतिगमनको खतरालाई उपेक्षा गरेको वा त्यस विरुद्ध कुनै गम्भीरता नदेखाएको विषयलाई स्पष्टताका साथ किटान गरेको छ। आज मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान राजा, राजावादी शक्तिहरू कथित स्वतन्त्र भनिने तत्वहरू तथा भारतको संस्थापन पक्षले विभिन्न रुपमा षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान प्रतिगामी शक्तिहरूले गरेको षड्यन्त्रलाई गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादका साथै सत्तामा जानका लागि उनीहरूका बीच गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै डेढ दशकदेखि चल्दै आएको तँछाडमछाडका कारण वैदेशीक हस्तक्षेप पनि बढिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रियतामाथिको गम्भीर खतरा, जनजिवीकाको प्रश्न गम्भीर हुनुले जनतामा चरम असन्तुष्टि र आक्रोस बढिरहेको छ। प्रतिगामी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यका लागि जनतामा व्याप्त आक्रोस असन्तुष्टिलाई उपयोग गरिरहेको परिणाम प्रतिगमनको खतरा बढेर गएको छ। त्यसैले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ जान नदिन सम्पूणर् गणतन्त्रवादी शक्तिहरू सचेत हुनु पर्ने निष्कर्ष राजनीतिक प्रतिवेदनले निकालेको छ।

६. राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलुकको राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा रहेको विश्लेषण गरेको छ। भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपालमाथि लादिएका विभिन्न असमान सन्धि सम्झौता, झण्डै साढे ६ दशकदेखि दार्चुला जिल्लामा भारतीय सेनाद्वारा कालापानीमाथिको कब्जा, नेपालको हजारौँ हेक्टर भूमि भारतबाट अतिक्रमण हुनु, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेर अबैध बाँधको निर्माण, राजनीतिक दलहरूसहित राज्यका विभिन्न अंगहरूमा भारतको बढ्दो घुसपैठ र हस्तक्षेप, नेपालको प्रकृतिक स्रोतसाधनमाथि भारतले गरेको कब्जा, नेपालमा उत्पादित विद्युतमा समेत एकाधिकार कायम गर्न भारतले बनाएका कैयौँ ऐनकानुन तथा नेपालसँग गरेको सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियतालाई गम्भीर नकारात्मक असर पुगिरहेको छ। त्यसका साथै नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका कारण अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको कमजोर भूराजनीतिक कडीलाई  चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न र त्यस अनुकूलको राजनीतिक परिस्थिति नेपालमा सृजना गर्न घुसपैठको नीति अपनाएको छ। अमेरिकाले नेपालमाथि एमसीसी सम्झौता लादेको छ। एमसीसी सम्झौता आवरणमा विकास परियोजना जस्तो देखिएपनि त्यो भित्रीरुपमा अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको एउटा अंग हो। नेपालको संसद र सरकारमा आफ्नो प्रभावमा बृद्धि गर्न अमेरिकाले नेपालमा नयाँ दलाल शक्तिको निर्माण गर्नुका साथै नेकाभित्र पनि आफ्नो प्रभावमा बृद्धि गरेको छ। यी सबै स्थितिले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई खतरामा पारेको छ। त्यसैले बैठकले राष्ट्रियताको रक्षामा जोड दिएको छ।

७. गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता लागि संघीयता घातक छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि दृष्टिकोणले संघीयता उपयुक्त छैन। संघीयताका कारण मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ। कथित संघीयता सुदृढीकरणको नाममा विदेशी दातृसंस्थाको सहयोग लिनु पर्ने बाध्यतामा मुलुकलाई पु¥याइएको छ। त्यसैले संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुपलाई खारेज गरिनु पर्दछ।

८. नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको सत्ता समिकरणको मुख्य आधार सात बुँदे समझादारीलाई बताइदै छ। सात बुँदे समझदारीले संविधानको संशोधनमा जोड दिएको छ। २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधानका नकारात्मक पक्ष संघीयता लगायतका प्रावधान वा संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय संरचनालाई संविधान संशोधनद्वारा खारेज गरिनु पर्दछ। हिमाल र पहाडबाट छुट्याएर तराईका केही जिल्लालाई मात्र मिलाएर बनाइएका प्रदेश खारेज गरिनु पर्दछ र ती प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरूलाई हिमाल र पहाडसँग जोडिनु पर्दछ।

९. नेका र एमालेले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको विषयलाई राजा तथा राजावादी शक्तिहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने खतरा छ। नेपाली कांग्रेसको महासमितिभित्र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरू बहुमतमा छन्। त्यो पक्षले लगातार गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजासहितको प्रजातन्त्रमा जोड दिने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्रको वैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरूले संविधान संशोधनलाई वैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र अन्ततः राजा, नेपाली कांग्रेसभित्रको संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर तथा भारतीय साम्राज्यवादका बीच जुनसुकै रुपको भए पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि साँठगाँठ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। एमालेले जनप्रतिनिधि संस्थालाई सरकारको हातको कठपुतली बनाउन चाहन्छ। वर्तमान संविधानमा सरकार बन्ने सम्भावना कायम रहँदासम्म संसद भङ्ग गर्न नपाइने प्रावधानका विरुद्ध एमालेले संविधान संशोधनलाई उपयोग गर्न सक्छ। यीसबै परिस्थितिमाथि ध्यान दिंदा संविधान संशोधनलाई प्रतिगामी दिशा दिन चाहने शक्तिहरूका विरुद्ध कडा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा बैठकले जोड दिएको छ।

१०. हालै ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ ले संसदमा प्रस्तुत गरेको तथा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन उपर बैठकमा छलफल भयो। ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ वास्तवमा सरकारद्वारा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने उद्देश्यद्वारा नै गठन गरिएको थियो। तर समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी रकम ठगी अपचनल प्रकरणमा अगाडि सारेका तथ्यप्रमाणबाट रवि लामिछाने उपर सहकारीको रकम ठगी र अपचलनका विषयमा लाग्दै आएको आरोप पुष्टि भएको छ। गैर कानुनी रुपमा ६ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा आएको रकम रवि लामिछानेकै तजविजमा खर्च हुने गरेको कुराबाट उनी दोषी भएको कुरा पुष्टि हुन्छ। गैर कानुनी स्रोतबाट आर्जित रकमलाई आफ्नो तजविजमा खर्च गर्ने तर सो रकम मैले ल्याएको होइन, कहाँबाट आयो ? कसरी आयो ? भनेर जवाफ दिएर पन्छिन खोज्नु हददर्जाको दिवालीयापन हो। त्यसैले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सहकारीमा रहेको वचतकर्ताको वचत रकममाथि ठगी र अपचलन गर्ने रवि लगायतका दोषीहरू उपर कडा कानुनी कारबाही हुनु पर्दछ। ठगीएका वचतकर्ताहरूको पैसा सहकारीको रकम ठगी वा अपचलन गर्ने दोषी र निजका परिवारहरूको जायजेथाबाट असुलउपर गर्नु पर्दछ।

११. संसदले हालै पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन उपर पनि बैठकमा छलफल भयो। जारी कानुनले सशस्त्र द्वन्द पीडितहरूलाई परिपुरणको लोभ देखाएर उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ। सशस्त्र द्वन्दमा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई आम माफी वा माफी मिनाह दिने उद्देश्यले नै यो कानुन ल्याएको कुरामा कुनै शंका छैन। त्यसका साथै यो कानुनले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा युद्धअपराधको नियम उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको छ। अहिले जारी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनले समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने भन्दा अशान्तिको माहोल सृजना गर्ने खतरा रहेको छ। त्यसैले बैठकले यो ऐनका गलत प्रावधानको खारेजीमा जोड दिएको छ।

१२. बैठकमा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन, नेपालमा बढिरहेको मानव बेचविखनको अवस्था, युवा वर्गमा फैलिएको लागुऔषध दुव्र्यसनीको समस्या, पर्यावरणमा देखिएको संकट, रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा पारेको खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, बेरोजगारी, महंगी, मुद्रास्फिर्तीको समस्या, इजरायल–गाजा युद्धमा ४२ हजार प्यालेष्टाइनीको हत्या, शिशुदेखि बृद्धसम्म अस्पताल, स्कुल निजीनिवासलाई समेत लक्षित गरेर इजरायलले गरेको अमानवीय आक्रमण लगायतका विषयमा बैठकमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसका विरुद्धको संघर्षमा जोड दिएको छ।

१३. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा तेस्रो विश्वयुद्धको खतराप्रति पनि बैठकले चिन्ता जाहेर गरेको छ। साम्राज्यवादी मुलुकहरू बीचको आपसी अन्तरविरोधका कारण पहिलो र द्वितीय विश्वयुद्ध भएको थियो। त्यसमा मानव जातीको ठुलो पैमानामा क्षति भएको थियो। साम्राज्यवादी मुलुकहरूका बीच बढिरहेको अन्तरविरोधले तेस्रो विश्ययुद्धको खतरालाई पनि बढाएको छ। तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्यो आणविक युद्धमा परिणत हुने र त्यसबाट मानवजातिको ठुलो पैमानामा विनास हुने छ। त्यो स्थिति आउन नदिन साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा जोड दिँदै साम्राज्यवादी युद्धका विरुद्ध संघर्षको नीतिमा बैठकले जोड दिएको छ।

१४. बैठकलाई दुई चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो चरणमा बैठकको उद्घाटन गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष का. रश्मीराज नेपाली, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र ढुंगाना तथा पार्षद् लक्ष्मी विकको तीन सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलले बैठक सञ्चालन गरेको थियो। बैठकको उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम निम्नानुसार सम्पन्न भएको थियो।

१५. बैठकको उद्घाटन कार्यक्रम राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष का. रश्मीराज नेपालीको अध्यक्षता, महासचिव मनोज भट्टको सञ्चालन तथा उपाध्यक्ष जनकराज शर्माको स्वागत मन्तव्यबाट अगाडि बढेको थियो। सहिदहरूप्रति एक मिनेट मौनधारण गरेपछि उद्घाटन सत्रका अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले तालिको गडगडाहटका बीच गमलामा रहेको विरुवालाई जलअर्पण गरेर बैठकको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।

१६. बैठकको उद्घाटन सत्रको कार्यक्रममा नेकपा (मसाल) ५ नंं क्षेत्रीय ब्यूरोका प्रवक्ता का. तिलक जिसी, अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष का. कृष्ण पाण्डे, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक)का अध्यक्ष का. लोकराज भुषाल, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव का. तुल्सीराम सापकोटा, अखिल नेपाल महिला संघका उपाध्यक्ष का. लक्ष्मी बाँस्कोटा, अखिल (छैठौँ) का अध्यक्ष का. देवेन्द्र कुँवर, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव का. अमरध्वज राना, जातीय समता समाजका अध्यक्ष का. राजेश विक, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघका सचिवालय सदस्य का. दुर्गानाथ खरेल, रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष का. गिरीप्रसाद बुढा, अखिल नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय सल्लाहकार का. कमला बन्जाडे, मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज अध्यक्ष का. ठाकुर खनाल, तराई मधेश जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष बद्रे आलम, अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघ (अन्ला)का केन्द्रीय सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठ, प्रगतिशील पत्रकार संघका अध्यक्ष का. श्यामलाल पोख्रेल, उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष का. ढुण्डीराज शर्मा, कम्युनिस्ट संग्रहालय नेपालका अध्यक्ष का. चेतनाथ आचार्यले बैठक सफलताको शुभकामना दिनु भएको थियो।

१७. राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको खारेजीका लागि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यो आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र नभएर नेपालको सम्पूणर् जनताको आन्दोलन हो। यदि संघीयता खारेज नभएमा मुलुक झन्पछिझन् विदेशी ऋणको मारमा पर्ने छ। संघीयताबाट देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने भएकोले यो आन्दोलन मुलुकलाई माया गर्ने सम्पूणर् देशभक्तहरूको आन्दोलन हो। यस आन्दोलनलाई सफल पार्न सम्पूणर्मा अपील गर्दछौँ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ११:२३ आइतबार