राजनीति

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो साढे ३१ अर्बको बजेट

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री थापा । तस्बिर: नागरिक

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि दोस्रो पटक संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह थापाले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे। यसअघि असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरेन्द्रसिंह पालले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट पास नहुँदै सरकार परिवर्तन भएकाले उक्त बजेटलाई पुनरावलोकनसहित परिमार्जित गरी दोस्रो पटक बजेट ल्याइएको हो।

चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार अर्थात् ४० दशमलव ६५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पूँजीगतर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६९ दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड अर्थात् शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री थापाले यो आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, नेपाल सरकार राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ४ करोड ४ लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख र गत आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय सरकार समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ४२ करोड, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटमा अनुमान गरेको उल्लेख गरेका छन्।

बजेटमा अघिल्लो बजेटमा जस्तै कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ऊर्जा, जडीबुटी, कृषि अनुदान, वन तथा पर्यावरण संरक्षण, उद्योग, सामाजिक न्याय, खानेपानी लगायतका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइएको छ।

किसानका लागि बीउ बिजन तथा मलका लागि सहुलियत, कृषि तथा पशुपन्छी, कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय रैथाने बाली सन्तुलन खेती प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणमा प्राथमिकता दिइएको छ। युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष बजेट छुट्याइएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि मैत्री बनाउन योजना ल्याइएको छ।

सडक सञ्जालसँग नजोडिएका बझाङको शैपाल, बैतडीको सिगास, दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताका क्षेत्रमा विशेष काम गरिने तथा ऊर्जा, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटनतर्फ स्व. प्रेमसिंह धामी पर्यटन प्रवर्द्धन सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण पर्यटन, होमस्टे सञ्चालन तथा विभिन्न सांस्कृतिक संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएको बालबालिकाको लागि शिविर सञ्चालन गरिने छ। पहलमानसिंह स्वाँर साहित्य तथा साहित्यिक सम्मेलन आयोजना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

अपराध न्यूनीकरण गर्न सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील रहेका क्षेत्र रहेको सीमा क्षेत्रमा अभिलेखीकरण गर्नुका साथै प्रविधि जडान गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कृषिका क्षेत्रमा चैते धानलाई प्राथमिकता दिई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, रासायनिक मल तथा प्राङ्गारिक मलका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थापाले बताए।

मन्त्री थापाले बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व संसदमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले दोस्रो पटक बजेट ल्याइनु संविधान विपरीत हुने भन्दै विरोध गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलका संसदहरुले नाराबाजी गर्दै संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले २० मिनेटका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका थिए।

निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिलो गरी दोस्रो पटक सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध गर्दै प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए। विपक्षीदलहरुको अनुपस्थितिमै मन्त्री थापाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसअघि गत असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पालले प्रस्तुत गरेको बजेट माथि छलफल नै हुन सकेको थिएन। सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण बजेटमाथि छलफल नहुँदै प्रदेश सरकार बदलियो।

दुई महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको थियो। मन्त्री पालले ल्याएको त्यही रकम बराबरको बजेट मन्त्री थापाले पनि संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर, पुँजीगत र चालु बजेट भने केही फेरबदल भएको छ भने योजनामा पनि केही फेरबदल गरिएको छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८१ १९:२९ सोमबार

सुदूरपश्चिम सरकार