उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा बाहिर नभए पनि वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होशियार हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको जानकारी दिए। उनले सरकारले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने,‘अहिलेसम्मका अभ्यासहरुमा त्रुटि र कमजोरीहरु छन्। ती कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
उनले सरकारले योजनाको छनोट गरी बजेट विनियोजन र खर्च गरी परिणाम सुरक्षित गर्ने आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले बजेटमा विगतका कमीमजोरीहरुलाई सरकारले दोहोरिन नदिने हिसावले अगाडि बढ्ने बताए।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ १८:४९ बुधबार
