कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले टिआरसी विधेयकमा स्वतन्त्र सहमति नभए आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने वा आफैँ मुद्दा लिएर जान सक्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा टिआरसी विधेयकबारेको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको बारेमा के व्यवस्था गर्ने ? यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा मलाइजा नदिने, प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र स्वतन्त्र सहमति पछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
उनले परिपूरणको व्यवस्था गरिएको र विधेयक द्वन्द्व पीडित मैत्री बनाइएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया पनि निष्कर्षमा पु¥याउने र गल्ती गरेकालाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरिएको बताए। मन्त्री चौरसियाले दुई पक्षको सहमति भए माफी दिने र सहमति नभए मुद्दामा जान सक्ने व्यवस्था रहेको बताए।कानुन मन्त्री चौरसियाले पुनः यस किसिमका द्वन्द्व नेपालले भोग्न नपर्ने गरी टुङ्ग्याइने बताए । उनले आयोग पारदर्शी ढङ्गबाट बन्ने दाबी गरे ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८१ १८:१४ आइतबार
.gif)
