.gif)
.gif)
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मिडिया एलाइन्स नेपालले बुझाएको मागपत्रलाई आवश्यक छलफलपछि बुँदागत रुपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान सम्बन्धमा मिडिया एलाइन्सको मागपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रद्दीको टोकरीमा जान नदिने बताएका हुन्। मागपत्रको गहन अध्ययन पछि मिडिया एलाइन्सको टोलीसँगै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने र कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ थियो।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा २००७ साल देखि नै नेपाली प्रेसको उल्लेख्य भूमिका रहेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले नेपाली प्रेसको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर अघि नबढ्ने स्पष्ट पारे। सरकारका कामलाई आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर सहयोग गर्न पनि प्रेसजगतलाई उनको आग्रह थियो।
उपप्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णीकारले मागपत्र पेस गरेका थिए। मागपत्रमा विज्ञापनको सम्बन्धमा बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकम भन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्यमान रहेकोले आमसञ्चार माध्यमलाई दिने विज्ञापनमा रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनु आग्रह गरिएको छ ।
मागपत्रमा आर्थिक सकंटको मार खेप्नुपरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको ले झनै ठूलो समस्या उत्पन्न भएको र सो निषेध खुला गरिदिन समेत आग्रह गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको मागपत्रमा सरकारी विज्ञापनहरु विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सी मार्फत जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को प्रावधान अनुसार सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै बजेटको व्यवस्था नगरिएकोले सरकार सञ्चार गृहप्रति अनुदार रहेको भन्दै बजेटको व्यवस्था गर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनको समेत समय अनुसार वृद्वि गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग एलाइन्सको छ ।
मिडिया व्यवसाय नै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोड देखि २५ करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर समयमै नबुझाएको कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना मिनाह गरी बुझाउन बाँकी कर किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न, पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न, रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको दुई प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाहा गर्न र संचार माध्याममा प्रयोग हुने सवारी साधनको निर्यातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
एलाइन्सले सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरु युट्युव च्यानललाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न, सामाजिक सञ्जालबाट करिब ८ अर्ब भन्दाबढि रकम विदेशिएकोले नियमन गरी करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न, राज्यले लिनुपर्ने संगित रोयल्टीको रकम अमुक संस्था मार्फत लिने कार्य बन्द गरी राजश्व सरह उचित रुपमा राज्यको खातामा जाने व्यवस्था गर्न र देशको आवश्यक्ता अनुसारको मिडिया दर्ता र यसको प्रकृयाको बारेमा नेपाली बजार अनुकुल हुनेगरी मात्रै नयाँ दर्ता अनुमति प्रदान गर्न समेत माग गरेको छ ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८१ १५:२५ बिहीबार
