सत्ता साझेदार दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि नहुँदा उसको प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न विकल्प अघि सार्न थालिएको छ।कांग्रेसको समर्थनमा दुई वर्षसम्म अर्थात् २०८३ असारसम्म एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि ८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ। तर अहिले सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले मात्र परिषद्बाट नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो समस्या हटाउन परिषद्मा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्यको खोजी भएको छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष,  प्रधानन्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा बहुमत पुग्न चार सदस्यको सहमति चाहिन्छ।

संवैधानिक परिषद्मा सत्ता साझेदार कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएको वर्तमान अवस्थामा सत्तापक्षले प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्र वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सहमतिबिना संवैधानिक निकायमा कुनै पनि नियुक्ति गर्न सक्दैन। किनकि ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा माओवादी केन्द्रका दुई र रास्वपाका एक प्रतिनिधि छन्।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर रास्वपा पृष्ठभूमिका हुन् । प्रमुख विपक्षी दल माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल हुन्। उनी यही हैसियतमा संवैधानिक परिषद् सदस्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले मात्र चाहँदैमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न नसक्ने भएकाले माओवादी केन्द्र र रास्वपाको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहारा लिँदा नियुक्तिमा माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई पनि हिस्सा दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष फेर्न सकिन्छ कि भनेर कांग्रेस र एमाले लागे पनि त्यो अहिले सम्भव देखिएको छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभाको सभामुख फेर्न उपसभामुख पनि बदल्न खोजिएको छ। अमेरिकी राजदूतावासमा पत्र पठाएको विषयलाई मुद्दा बनाएर उपसभामुख रानामगरलाई कारबाही गर्न खोजिएको छ।

उपसभामुख रानामगरले डेढ वर्षअघि अमेरिकामा हुने ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’ को ६७औं सत्रमा भाग लिन जाने सिलसिलामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई थप पाँचजनाको अन्तर्वार्ता अघि सार्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सदनमा आलोचना गर्दै आएको छ । यही बहानामा उपसभामुख हटाउन सकियो भने सभामुखमा कांग्रेसले दाबी लिने र उपसभामुख एमालेले लिने तयारी रहेको एकथरीको दाबी छ।

सभामुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र देवराज घिमिरे रहेका कारण फेरिने सम्भावना कम छ। तर सभामुख कांग्रेसलाई दिँदा संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्न सहज हुनेछ। ओली दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएकाले एमालेलाई सभामुख छाडेर उपसभामुख लिन कांग्रेसले प्रस्ताव राखेमा उनले स्वीकार गर्न पनि सक्ने बुझाइ छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १९ महिना भएको छ। सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भएको १८ महिना भएको छ। उनी २०७९ माघ ५ गते सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। करिब डेढ वर्ष सभामुख भइसकेकाले उनलाई हटाउन एमालेले सहमति दिने विश्वास कांग्रेसको छ।

उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न दबाब दिने र नदिए आचरणको कारण देखाएर हटाउन सक्ने सम्भावना छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था छ। यो नियमको विभिन्न उपनियममा भनिएको छ- कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संविधानको धारा ९१ (६) को खण्ड (ग) बमेजिम प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोकिने छ।

निर्णय गर्दा दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिने छ। तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएका पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। दुईतिहाइ कांग्रेस र एमालेले मात्र पुग्दैन थप १९ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सरकारलाई दुई तिहाइ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्।

संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था रहिरहेमा यसले सत्ता गठबन्धनमा पनि असर पर्न सक्ने विष्लेषण गर्न थालिएको छ। यो जोखिम कम गर्न संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा एमालेले पनि आन्तरिक रूपमा चिन्तन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०८१ ०६:५२ शनिबार