नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको गठबन्धन र सो गठबन्धन गर्दा भएको सहमति सार्वजनिक नगरिए पनि सरकार र राजनीतिक स्थिरताको निमित्त संविधान संशोधनको चर्चाले तराई मधेस तरङ्गित भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको गठबन्धनलाई मधेस केन्द्रित दलहरू जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत, नाउपा ले समर्थन गरेता पनि त्यस बाहेकका मधेसका अन्य राजनीतिक दलहरूले मोर्चा बन्दी गर्न थालेका छन्।तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले संयुक्त मधेस सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
यस मोर्चा बन्दीमा संविधान सभा सदस्य शीतल झाको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूको समेत समर्थन छ । यी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरूप र भूमिका बदल्ने
आदि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम आदिवासी(जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन सङ्घर्षले प्राप्त गरेका अधिकारहरू पनि खोस्ने षडयन्त्र हुन लागेको बताएका छन् र यस विरुद्ध सङ्घर्षको तयारी प्रारम्भ भएको पनि जनाएका छन् ।
शुक्रबार जनकपुरधामको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा तराईमधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीद्वारा आयोजित प्रेस भेलामा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्त्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेसी, थारु,पिछडा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी जनजातिले माग र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ। ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रुपमा स्थायित्वको लागी भन्दै वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरूमा देखा परे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरू लाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्था लाई स्थापित गर्न खोजेका छन् । यद्यपि सबै तिर बाट व्यापक आलोचना भए पछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । तथापि योजनाबद्ध तरीकाबाट जे जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यसमा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, सङ्घीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिद्ध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरू देखा परेका छन्।
तमलोपाका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य वृषेशचन्द्र लाल, तमलोपाको वरिष्ठ नेता संविधान सभा सदस्य डा विजय कुमार सिंह, पूर्व मन्त्री तथा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,नेपालको इन्चार्ज मातृका यादव, संयोजक जगत प्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्द किशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष रामकुमार महतो, महासचिव पवन कुमार साह र एकीकृत समाजवादीको नेता शीतल झा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्त्वको ग्यारेन्टी हुन प्रदेशहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट हुनु पर्ने र सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरुको प्रावधानको माग गरिएको छ ।
पूर्ण सङ्घीयता को लागी संविधान को पूर्ण कार्यान्वयन , मधेस को समग्र प्रगति र सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्याय को लागी तथा नेपालको जनताको जन आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त आकाङ्क्षा विरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा सङ्घर्ष गर्ने भन्दै चेतावनी दिइएको छ ।
नव गठित संयुक्त मधेस सङ्घर्ष समितिले सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरु लाई गोलबन्द हुन अपिल गर्दै श्रावण २६ गते जनकपुरधाम मा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजित गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।समितिले आगामी कार्यक्रमहरु पछि घोषणगरिने जनाएको छ ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८१ १६:१० शुक्रबार
.gif)
