राजनीति

अस्थिरताको पराकाष्ठा : १६ महिनामा छैटाैं सरकार गठन

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की। तस्बिर : नागरिक

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा छैटौं सरकार गठन भएको छ। नेकपा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कोशीमा छैटौं सरकार गठन भएको हो।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनाको अवधिमा कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरेका छन्।

कार्कीले एमालेका रामबहादुर राना र माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेतीलाई विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसमेत गरेका छन्। कार्कीलाई नेकपा एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसदको समर्थन रहेको छ। ९३ जनाको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ।

२०७९ पुस २४ मा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा हिक्मत कार्की  पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए, तर केन्द्रमा नेपाली कांग्रेससँग समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्यो, जसका कारण २०८० असार १५ गते मुख्यमन्त्री कार्कीको बहिर्गमन भयो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री भए।

एकपटक सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र अर्कोपटक सभामुखको मतबाट विश्वासको मत लिएको भन्दै अदालतले प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने आदेश दियो, तर प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनले राजीनामा दिए।

त्यसपछि कांग्रेसबाट आठजना सांसदसहित विद्रोह गरेका केदार कार्की एमालेका २९ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। विद्रोह गरेर नियुक्त भए पनि तत्कालीन सत्ताघटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्कीलाई समर्थन गर्‍यो।

माओवादीलाई मन्त्री नियुक्त नगर्न एमालेले अडान लियो, तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माओवादी केन्द्रका सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि रुष्ट बनेको एमाले सरकारबाट बाहिरियो।

फागुन २१ मा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले केन्द्रमा  पुनः गठबन्धन बनाए। केन्द्रमा गठबन्धन बनाएपछि एमाले र माओवादीले केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन चैत २६ गते  फिर्ता लिए।

समर्थन मात्रै फिर्ता लिएनन् मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दबाब दिन प्रदेशसभाबाट वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरे, तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान लिएपछि वैशाख २६ गते एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान गराउन सफल भए।

प्रदेश प्रमुखले दुई दिनको म्याद दिएर सरकार गठनका लागि दाबी गर्न आह्वान गरे पनि वैशाख २७ गते बिहानै एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख २७ गते नै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कार्की तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

यता एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरित भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत गएका छन्। कार्कीले वैशाख २७ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ सरकार गठन गरिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको आरोप छ। उनले संविधानअनुसार आफू नेतृत्वको सरकारलाई नै  निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ १२:४२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App