काठमाडौं – राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम प्रभावकारी बनाउन अनुगमनका लागि योग्य र इमानदारको टोली बनाई प्रधानमन्त्री आफैं खटिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने काम प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै विज्ञले ती निकाय प्रभावकारी बनाउन योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका हुन्।

प्रशासनविद् काशिराज दाहालले प्रधानमन्त्रीमातहत शक्तिशाली निकाय ल्याउने काम सकारात्मक भए पनि यतिले मात्रै सुधार नहुने बताउँछन् । ‘राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण जसअपजस लिने प्रधानमन्त्रीले हो, यसकारण शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्रीमातहत आउँदा सुधार हुन्छ, गर्न सकिन्छ भने ल्याउनु सकारात्मक हो,’ दाहालले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदैमा सुधार भइहाल्छ भन्नेचाँहि होइन, अब ती निकाय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मात्रै चल्ने होइन, योग्य, इमानदार र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरेर तिनका कामको प्रधानमन्त्रीले नियमित समीक्षासमेत गर्नुपर्छ।’

प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व प्रधानमन्त्रीकै भएकाले महत्वपूर्ण निकायहरु आफूमाताहत राख्नु उनको अधिकारको विषय भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले शक्तिशाली निकाय आफूले लिँदैमा सबै कुरा हुने पनि होइन,’ उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीमा चुनौती थपिएको छ । ती निकायमा योग्य सक्षम कर्मचारी राख्ने र तिनलाई जिम्मेवार बनाउने काम भयो भने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।’पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कुनै निकाय प्रधानमन्त्रीले हेर्दैमा ठीक वा नहेर्दैमा बेठीक हुने नभई कसरी सञ्चालित हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुने बताए ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउनुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि कुरो उठेको हो तर अहिले कार्यान्वयन हुन लागेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘पहिला राजस्व हिनामिना गर्ने पनि राजस्वकै कर्मचारी अनि त्यसको अनुसन्धान गर्ने पनि राजस्वकै कर्मचारी हुन्थे, यसकारण राजस्वका कर्मचारीले आफ्नै निकायका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्दैनथे, अहिले प्रधानमन्त्रीमातहत आएपछि अनुसन्धान र कामकारबाही बढाउन सजिलो हुन्छ ।’ उनले काम गर्ने र त्यसको निगरानी गर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै हुँदा प्रभावकारी हुने बताए । ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जसअपजस लिनुपर्ने हुन्छ यसकारण प्रधानमन्त्रीले नयाँ ढंगले काम गर्न खोज्ने हो भने भने प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले कर्मचारीतन्त्रमा सही र सबै सूचना माथिल्लो तहमा नदिने वा गलत सूचना दिने परिपाटी भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको मातहत राख्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्छु भन्नुहुन्छ तर न गुप्तचर संस्थाले सही सूचना दिन्छ न कर्मचारीले सही सूचना दिन्छ । सही सूचना नपाएपछि तोकिएको काम कसरी गर्ने भन्नेनै अन्योल हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको रुपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग केही समयअघिसम्म आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म केही गर्न सकेकै छैन । सरकारको जसअपजस प्रधानमन्त्रीले लिनैपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमातहत जाँदा यी निकाय पनि प्रभावकारी हुनसक्छन् ।’ यी निकायको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एकजना मन्त्री राख्ने चर्चा चलिरहेको बताउँदै भट्टले जसलाई जिम्मेवारी दिए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रत्यक्ष चासो राखेर नियमित रुपमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारत, अमेरिकालगायतका थुप्रै देशमा यस्ता महत्वपूर्ण निकाय कार्यकारी प्रमुखकै माताहतमा हुने बताए।

जिम्मेवार व्यक्तिलाई सम्बन्धित सूचना नै थाहा नहुने, सूचना दिनेले गलत दिने परिपाटी भएकाले गहन अध्ययन गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई यी निकायले सघाउ पुर्‍याउने भट्टको विश्लेषण छ । गैरसरकारी संस्थासमेत सरकारको अनुमतिबिनै मनपरी ढंगले विभिन्न मिसन लिएर काम गरिरहेकाले सरकारको नियन्त्रणमा आउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘गैरसरकारी संस्थासमेत मनलाग्दो ढंगले आफ्नो मिसन लिएर अनुमतिबिनै काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै मापदण्ड बनाउने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन सक्छ, आवश्यकताको आधारमा सरकारले समानुपातिक ढंगले काम गर्न सक्छ।’

मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका महŒवपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ।
 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ०१:०० मंगलबार