पोखरा – प्रदेश ४ को सरकारले प्रदेश तहका योजना तथा नीति निर्माणमा सघाउन केन्द्रीय सरकारसँग विभिन्न विषयका विज्ञ मागेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका योजना तथा नीति निर्माणमा सहयोगका लागि स्वदेशी विज्ञहरू उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको हो।
प्रदेशस्तरमा योजना आयोग नभएकाले केन्द्रीय तहबाट सम्बन्धित विज्ञ झिकाएर योजना तथा नीति बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं पर्यटनमन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार विभिन्न पाँचवटा योजनाका लागि संघीय सरकारसँग विज्ञ माग गरिएको छ । सूचना प्रविधि, कानुन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुशासन र बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि विज्ञ पठाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको बस्नेतले बताए । ‘हामीलाई अहिले स्वदेशी विज्ञ आवश्यक परेको हो । प्रदेशमा नीति निर्माण र योजना बनाउन विज्ञ अभाव भएपछि संघीय सरकारसँग माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय रूपमा पनि विज्ञ खोजी गरेका हौं । तर, केन्द्रले पठाउँदा हामीलाई सहज हुने भएकाले सहयोग मागेका हौं।’
विज्ञलाई प्रदेश मुकाम पोखरासम्म आउजाउ गर्दा लाग्ने खर्च र दैनिक भत्ता प्रदेश सरकारले दिने
उनका अनुसार प्रादेशिक आयोजना अगाडि बढाउन केही विज्ञ बोलाउने निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट विज्ञलाई प्रदेश मुकाम पोखरासम्म आउन र फर्किन लाग्ने खर्च र दैनिक भत्तासमेत उपलब्ध गराउने भएको छ।
बस्नेतका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने विज्ञ बैठकका लागि प्रतिबैठक जनही २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने विज्ञ बैठकका लागि प्रतिबैठक जनही क्रमशः २ हजार रुपैयाँ र १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । ‘विज्ञहरू पोखरासम्म आवतजावत गर्दा लाग्ने टिकट खर्च पनि प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने।
केन्द्र सरकारले आफू मातहत निकायमा कार्यरत विज्ञलाई काजमा पठाए प्रदेश सरकारले दैनिक भत्ता दिन नपर्ने उनले बताए । ‘हामीले त सकेसम्म संघीय सरकार मातहत कार्यरत विज्ञलाई केही समयका लागि पोखरा मुकाममा काज सरुवा गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भए दैनिक भत्ता दिनुपर्दैन । त्यसबाट प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्छ ।’
त्यस्तै बैठकले विभिन्न कानुन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी, प्रदेशसभा सभामुख उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी, मन्त्रिपरिषद् सदस्य पारिश्रमिक तथा सुविधा, आर्थिक कार्यविधि र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको जाकारी मन्त्री बस्नेतले दिए । उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका विधेयक अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।’ कानुन निर्माणका लागि विधेयक मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि समिति गठन गरिसकेको छ।
बैठकले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको लमजुङस्थित सुन्दरबजार खण्ड निर्माणमा स्थानीयले खडा गरेको अवरोध हटाउन मन्त्री बस्नेतको संयोजकत्वमा भूमिव्यवस्था तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको हो । ‘हामीले स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानमा पहल गर्छौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रदेशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउन हामीले पहल गर्छौं ।’ यो प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्गको ३४२ किमि पर्छ।
‘स्थानीयले मुआब्जा माग गरेर अवरोध गरे पनि अहिले दिन सकिन्न,’ उनले भने, ‘तर समस्या समाधान गरिनेछ।’
यस्तै गोरखाका दुई गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधान गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान संयोजक र बस्नेत सदस्य रहेको अर्को कार्यदल बनाइएको छ। गोरखाको भीमसेन र धार्से गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद उत्पन्न भएपछि करिब तीन सातादेखि स्थानीय रिले अनशनमा छन्।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ०२:१९ सोमबार
