खोटाङ– जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ ले जिल्ला समन्वय समितिका लागि प्रदेशबाटै कानून निर्माणको माग गरेको छ। प्रदेश नम्बर १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै जिल्ला समन्वय समिति महासंघको प्रदेश कमिटिले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माणमा पहल गर्न आग्रह गरेको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जिल्लासभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थादेखि जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा लगायतका विषयमा आवश्यक कानून व्यवस्थाका लागि मूख्यमन्त्रीलाई बिराटनगरस्थित कार्यालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाइएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ का बबी चामलीङले बताए। ‘समन्वय समितिलाई नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको नतिजामुलक अनुगमन र समन्वयको अधिकार आवश्यक छ,’ जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख समेत रहेका चामलीङले भने, ‘त्यसका लागि श्रोत, साधन र जनशक्तीको व्यवस्थाका लागि प्रदेशलाई कानून निर्माणका लागि हामीले दवाव दिँदै आएका छौँ।’
महासंघको प्रदेश कमिटिको गत माघ २४ गते बिराटनगरमा बसेको पहिलो बैठकले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति अधिकार विहिनताको अवस्थाबाट गुज्रेकाले ऐन र नियम निर्माण गरेर वर्तमान प्राप्त जिम्मेवारीलाई परिभाषित गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्न बुधबार प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिकमत कार्की, प्रदेशका प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोईराला, प्रदेश सांसद लगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र दिने कार्यक्रम रहेको महासंघको प्रदेश कमिटिले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सबै दलका प्रदेश कमिटिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग लगायतसँग पनि आफ्नो मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको अध्यक्ष चामलीङले बताए।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०७:२९ बुधबार
