दाङ – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश ५ को सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । दुई दलबीच कुनले कति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । यो विवादले सरकार विस्तारमा अझै बिलम्ब हुने देखिएको छ।

हाल यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । फागुन ३ मा बनेको सानो आकारको मन्त्रिमण्डललाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले झण्डै दुई हप्ता पुग्नै लाग्दासम्म पनि विस्तार गर्न सकेका छैनन्।   

प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार प्रदेश सरकारमा कायम हुने सात मन्त्रालय मध्ये एमालेले आफ्नो भागमा पाँच मन्त्रालय रहनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर माओवादीले भने एमालेले चार र आफूले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने पुरानो सहमति कार्यान्वयनमा अडान लिइरहेको छ । चार र तीनको भागवण्डा एमालेसँगको पूर्व सहमति भएको दाबी माओवादीको छ । ‘पहिला एमालेले चार र माओवादीले तीन मन्त्रालय लिने सहमति मुख्यमन्त्रीज्यूसँगै भएको हो,’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारूले नागरिकसँग भने, ‘तर पछिल्लो चरणमा उहाँले एमालेलाई पाँच र माओवादीलाई २ मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन खोज्नुभयो, जुन प्रस्ताव माओवादीका लागि अस्वीकार्य छ ।

’ सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्थाअनुरूप सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा एमाले माओवादी रहे पनि भागबन्डामा कुरा नमिल्दा अहिले यो विषयमा ठोस पहलसमेत हुन सकेको छैन । यही असहमतिका कारण सरकार विस्तारको समय अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।   ‘मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि पछिल्लो समयमा ठोस छलफल पनि हुन सकेको छैन,’ प्रदेशसभा सदस्य थारूले भने, ‘मन्त्रालयको भागबन्डामा देखिएको असहमतिले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ।’

यसैगरी माओवादी र एमालेबीच शक्तिशाली मन्त्रालय लेनदेनमा समेत चिसो बढेको छ । पूर्व सहमतिअनुसार माओवादीले अर्थमन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने भन्ने थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैले उक्त मन्त्रालय राखेकोमा माओवादी असन्तुष्ट छ ।

यसैगरी दोस्रो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माओवादीले आफ्नो भागमा पार्न चाहन्थ्यो । यो मन्त्रालय पनि एमाले आफैले लियो । माोवादीलाई अहिले अर्थको सट्टटा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय दिइएको छ । ‘हामीले अर्थ मनत्रालयमा पहिलो र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दोस्रो दाबी गरेका थियौँ र सहमति पनि यही नै भएको थियो,’ माओवादी सांसद थारूले भने, ‘तर अर्थ मुख्यमन्त्री आफैले राख्नुभयो र माओवादीलाई गृहमन्त्रालय दिइयो अनि दोस्रो रोजाइमा पारेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि एमालेकै कोटामा पर्न गयो, यसले पनि केही असन्तुष्टि बढाएको हो।’

अहिले गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा माओवादी सांसद कुलप्रसाद केसी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा एमालेका बैजनाथ चौधरी रहेका छन् ।
मन्त्रालय भागबन्डामै कुरा नमिलेका कारण सरकार कहिले बिस्तार हुने भन्नेमा मन्त्रीहरू नै अलमलमा छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केसीले मन्त्रिमण्डल विस्तार कहिले हुने भन्नेमामुख्यमन्त्रीलाई थाहा हुने भन्दै उनी अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘हामी प्रदेशको राजधानीमा छौँ, मुख्यमन्त्रीज्यू संघीय राजधानीमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने उहाँले हो, के कारणले ढिलाइ भएको हो उहाँलाई नै थाहा होला ।’

संविधानतः प्रदेश सरकारमा कुल सांसदको २० प्रतिशत रहनेगरी मन्त्रालय स्थापना गर्न मिल्छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुल ८७ सांसद रहेको यो प्रदेशमा १६- १७ मन्त्रालय रहन सक्नेछन् । तर हाललाई ७ वटा मात्रै मन्त्रालय स्थापना गर्ने भन्ने केन्द्रीय सरकारका कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेका छन् । २० प्रतिशतमा नगई १० प्रतिशतसम्म पुगेर मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने निस्कर्षमा पुगेको एमालेले १० प्रतिशतअनुसार ९ मन्त्रालय पुर्याउने तयारीमा छ ।

७ मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने र आआफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयलाई टुक्राएर ती मन्त्रालय पनि उही दलले लिने भन्ने तयारीमा एमाले छ । तर माओवादीले भने मन्त्रालय बढाउन नहुने भन्दै ७ मन्त्रालयमध्ये ३ मा दाबी गरिरहेको छ । ‘मन्त्रालय ट्क्राएर ९ सम्म पु¥याउने भन्ने एमाले पक्षको जोडबल देखिन्छ,’सांसद थारुले भने ‘तर मन्त्रालय टुक्राएर होइन, ७ लाई पूर्व सहमतिअनुसार भागबन्डा गरौँ भन्ने हाम्रो जोड हो ।’
मन्त्रालय कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? मन्त्रीको निवासलगायत मन्त्रालयका लागि भौतिक व्यवस्थापनको चुनौती अस्थायी राजधानी बुटवलमा निकै बढी देखिएको छ । ‘मन्त्रालय व्यवस्थापनको जटिल समस्या पनि सरकार विस्तारमा सुस्तता आउनुको अर्को कारण हो,’ सांसद थारूले भने।

यता प्रदेश उमाकान्त झाले भने अहिले नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ प्रयोग भएकाले पनि सरकार विस्तारमा समय लागेको वताए । उनले भने ‘यो विल्कुलै नयाँ प्रयोग हो, यसको व्यवस्थापनमा केहि समय लागेको हो, मलाई विश्वास छ मन्त्रिमण्डल चाँडै विस्तार हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार विस्तारको तयारी गरिरहेको हुनसक्ने भन्दै उनले सरकार विस्तार ढिलाइ हुनुको कारण भने उनलाई यकिन नभएको बताए ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०१:१३ मंगलबार