काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै कानुन विद्यार्थीको राष्ट्रिय सञ्जालले बुधबार धर्ना दिएको छ।
बुधबार न्यायपरिषद्को बैठक बसी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनिएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लागेका बेला बैठक बस्न नहुने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्लेकार्डसहित न्यायपरिषद् परिसरमा धर्ना दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता, नागरिकताजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रमाणसहित आरोप लागेका बेला बैठक बसेर कुनै निर्णय गर्न नहुने अधिवक्ता कपिल ढकालले बताए । प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लाग्दा नेपाल बार एसोसिएसनसमेत बोल्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता ढकालले असन्तोष व्यक्त गरे।
‘प्रधानन्यायाधीश माथि लागेका आरोपबारे बारबाट समेत आधिकारिक धारणा नआएकाले पदबाट राजीनामा दिनु उचित विकल्प हुन्छ’, कानुन विद्यार्थीको राष्ट्रिय सञ्जालले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विवादका बीच परिषद्को बैठक बसाल्ने र दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्ने कामबाट राज्यको न्यायिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोप छानबिन गरी विवाद नहुँदासम्म र जानै लागेका कानुनमन्त्री सम्मिलित बैठकले कुनै निर्णय गर्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको अधिवक्ता ढकालले बताए।
न्यायपरिषद्को बैठक बस्यो
यसैबीच न्यायपरिषद्को बैठक बुधबार बसेको छ । बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भनिए पनि यस विषयमा निर्णय गरेको छैन । बैठकमा काजसम्बन्धी दुईवटा निर्णय भने भए । बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश प्रभा बस्नेतलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा काजमा राख्ने निर्णय गरेको छ । गत माघ ८ मा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेको निर्णय न्यायपरिषद्ले पारित गरेको हो । त्यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई काज थप्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । हाल उच्च अदालतमा ११ र जिल्ला अदालतमा ८ न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७४ ०२:४९ बिहीबार
