काठमाडौं – सरकारले खारेज हुन लागेका  जिल्लाका विषयगत कार्यालयका गाडी संकलन गर्ने काम सुरू गरेको छ ।
जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा रहेका गाडी  स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले महेन्द्रमान गुरूङको संयाजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ । सो समितिको बुधवार बैठक बसेको थियो । बैठकमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधिले जिल्लाका विषयगत कार्यालयको सम्पत्ती स्थानीय तहलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा प्रधानमनन्त्री कार्यलका सहसचिव खगराज बराललले खारेजी हुन लागेका विषयगत कार्यालयमा हाल रहेका गाडीको यकिन संख्या  उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन गरेका थिए ।  आगामी बैठकमा कुन कार्यालयमा कति गाडी छन्, यसको रेकर्ड प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई दिन उनले अह्राएका थिए । बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यदलको संयोजक गुरूङ भने बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्।  

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई गाडी उपलब्ध गराउन संघीय तथा स्थानीय मन्त्रालयका कर्मचारीसँग दिनहुँजसो आग्रह गर्ने गरेका छन् । गाडी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयले आफ्नो साधन स्रोतबाट जुटाउने गरी स्थानीय प्रतिनिधिहरूले गाडी खरिद गर्न सक्ने नीति बनाएको छ । खारेज हुन लागेका जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा रहेका गाडी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्थानीय मन्त्रालयले   सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय प्रतिनिधिले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा तीन वटा गाडी माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।  प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा गाडी मेयर/अध्यक्षलाई, अर्को गाडी उपमेयर÷उपाध्यक्षलाई र तेस्रो गाडी कार्यकारी अधिकृतलाई दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आगामी चैत २८ गतेभित्र जिल्लाका सबै विषययत कार्यालय खारेज हुनुपर्छ । सो ऐनको धारा १०४ मा नेपाल सरकारका विषयगत  मन्त्रालयले संविधान र यस ऐनबमोजिम गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकार मानी ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायको संगठनात्मक संरचनन पुनरावोलकन गरी गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ती दायिŒव, तथा बजेट सम्बन्धित गाँउपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने  प्रावधान रहेको छ । आगामी चैत २९ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएको ६ महिना पूरा हुन्छ । त्यसैले चैत २८ गतेभित्र जिल्लाका अधिकांश विषयगत कार्यालय खारेज हुनुपर्ने ऐनमा वाध्यात्मक व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने आगामी असार मसान्तसम्म जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा केन्द्रबाट बजेट पठाइसकेको भन्दै  असार मसान्तसम्म जिल्लाका विषयगत कार्यालय खारेज गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या आएको बताउँछन् । खारेज हुन लागेका जिल्लाका विषयत कार्यालयमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ल जनस्वास्थ्य कार्यालय रहेका छन् । यसैगरी खारेजी हुन लागेको अन्य विषयगत कार्यालयमा जिल्ला खानेपानी कार्यालय, जिल्ला सिंचाइ कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला वनस्पती कार्यालय, जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय, भवन प्रविधि तथा अनुसन्धान कार्यालयलगायतका कार्यालय आगामी चैत २८ गतेभित्र खारेज गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । खारेज हुन लागेको धेरैजसो जिल्लाका कार्यालयमा हाल  कम्तीमा एउटा सरकारी गाडी रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अनुमान छ । ती कार्यालयमा रहेका गाडी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराउने हो भने जनप्रतिनिधिहरूका गाडी उपलब्ध गराउने समस्या धेरै हदसम्म कम हुने स्थानीय मन्त्रालका कर्मचारीको भनाइ छ।

स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउनेबारे अध्ययन गर्न स्थानीय मन्त्रालयले केही समय अघि  सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले स्थानीय तहमा गाडी उपलब्ध गराउन माफदण्ड तयार गरेको थियो । कार्यदलले तयार गरेको माफदण्डमा सडक सञ्जालमा जोडिएका ७३ जिल्ला समन्वय समितिसँग एकएक वटा गाडी भएका, र २सय १७ नगरपालिकाम एकएक वटा गाडी भएको रिर्पोट निकालेको छ । पछिल्लो पटक गठन भएका थप ७६ वटा नगरपालिकामा एउटा पनि गाडी नभएको जनाउँदै ती नगरपालिका थप दुई÷दुईवटा गाडी उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको रिर्पोटमा जनाइएको छ । यसैगरी ४ सय ६० गाँउपालिकामा एउटा पनि गाडी नभएको जनाउँदै ती गाँउपालिकामा एकएक वटा गाडी आवश्यक भएको पनि रिर्पोटमा जनाइएको छ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०२:०७ शुक्रबार