काठमाडाैँ – आगामी माघ २४ मा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि माघ ७ अघि प्रदेशसभाका सांसदले सपथग्रहण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको छ।
प्रदेशसभाका सांसदले माघ ७ अघि सपथ ग्रहण नगरे राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ २४ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ ७ मा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका बनाएकोछ।
‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामवाली सार्वजनिक गर्नुअघि नै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम बुझाउनु पर्छ । प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन परिणाम नबुझाए आयोगले कसरी मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न सक्छ ?’
प्रदेशसभाका सांसदहरू राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदाता हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर निर्वाचन आयोगले अझैसम्म प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन सकेको छैन । संविधानअनुसार आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्न नसक्दा आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउन नसकेको हो।
प्रदेशसभा सांसदले सपथग्रहण नगर्दासम्म कानुनी रूपमा उनीहरू राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता कायम हुन सक्दैनन् । पूर्व सांसद तथा कानुनविद् लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशसभाका सांसदले सपथग्रहण नगर्दासम्म कानुनीरूपमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका मतदाता कायम हुन नसक्ने बताए । ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका मतदाता कायम हुन प्रदेशसभाका सांसदले माघ ७ अघि नै सपथग्रहण गरिसक्नु पर्छ । सपथग्रहण नगरी प्रदेशसभाका सांसद राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतदाता कायम हुन सक्दैनन्,’ उनले भने।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुअघि प्रदेशसभाका सांसदहरूको नामावली निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसक्नु पर्छ। राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुअघि आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामवाली सार्वजनिक गर्नुअघि नै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम बुझाउनु पर्छ । प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचनको परिणाम नबुझाए आयोगले कसरी मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न सक्छ ?’
निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाएर चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको युवा तथा खेलुकदमन्त्री राजन केसीले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुअघि नै प्रदेश प्रमुख तोकिन्छ र प्रदेशसभाका सांसदहरूले सपथग्रहण पनि गरिसक्छन् ।’ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा कार्यालय खोलेको छ । यसले सरकारलाई अस्थायी केन्द्र राख्न सहज बनाएको छ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यालय राखेको ठाउँमा सरकारले प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई सपथग्रहण गराउन अस्थायी केन्द्र राख्ने तयारी गरको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्नेवित्तिकै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई सपथ गराउने प्रक्रिया सुरु हुने सरकारको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने, ‘निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामवाली सार्वजनिक गर्नसक्ने बताए। ‘निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम निर्वाचन आयोगलाई बुझाएमा आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामवाली सार्वजनिक गर्नसक्छ ।’ प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि मतदान गर्नुअघि प्रदेशसभाका सांसदले सपथ गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता भएको उनले बताए । एमालेका नेता अग्नि खरेलले भने यसबारेमा आफूले केही नबोल्ने बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा निर्वाचन आयोगलाई सोध्नुहोस् । आयोगले कसरी चुनाव गर्छ, त्यो आयोगले जानोस्। ’
प्रतिनिधिसभा अघि राष्ट्रियसभा बैठक बस्ने
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठकको आव्हान गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअघि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने स्थिति देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने स्थिति देखिएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक र प्रदेशसभाको बैठकबीच समयको तालमेल हुँदैन । दुवैका बैठक अघि पछि हुनसक्छ ।’
प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०२:५५ सोमबार
