काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। माघ २४ गते हुने निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिकालाई वुधबार स्वीकृत गरी आयोगले सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगबाट प्रदेशगत रूपमा मतदाता नामावली तयार गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने र दाबी विरोधलगायतका प्रक्रिया सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सञ्चालन हुने जनाएको छ। यस प्रयोजनका लागि आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी माघ १० गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, १५ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र माघ २४ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका तयार पारेको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख एवं प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ। यस निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा १५ सय ६ जना तथा प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्य गरी कुल २ हजार ५६ जना मतदाता रहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ।
नेपालको संविधान अनुसार, स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा गठन भएको निर्वाचक मण्डलले दिएको मतको आधारमा एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली बमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत प्राप्त गर्ने देहाय बमोजिम आठ जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् , (क) महिला तीन जना, (ख) दलित एक जना, (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक जना,(घ) अन्य तीन जना निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा एक जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्ने भएकाले न्याय परिषद् सचिवालयबाट प्राप्त नामावली बमोजिम ७ (सात) जना जिल्ला न्यायाधीशलाई पुस २७ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालत रहेको जिल्लाको सदरमुकाममा २०७४ साल पुस २९ गते स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७४ १२:२३ बुधबार
