धनगढी- सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने गरी अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधिले सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचन सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नबनेकाले स्थानीय तहले आफै बनाउने कानुन पनि बनाउन पाएको छैन ।
नगर प्रहरी, मेलमिलाप, दण्ड जरिवाना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, सवारी साधन कर, पर्यटन शुल्क, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घरजग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण तथा सहकारी नियमनलगायतका अधिकार स्थानीय तहले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नगरपालिकामा समायोजन भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विभिन्न कार्यालयको काम गर्न अन्योल भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । ‘नियमावली नबन्दा नगरपालिकामा समायोजन भएका कार्यालयको काम गर्न सकिएको छैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वडले बताए । जनस्वास्थ्य कार्यालयको औषधि खरिद कसरी गर्ने भन्ने स्पस्ट नहुँदा औषधि खरिद गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी कृषिअन्तर्गत बीउ, बिजन वितरण गर्न नपाएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलेको नगरपालिकाले गरिरहेका नियमित काम भइरहेका छन्, अहिले अन्य कार्यालय समायोजन भएर हुनुपर्ने काम हुन सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने । कानुन नबन्दा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाएर जनशक्तिको पनि अभाव भएको उनी बताउँछन् । प्राविधिक राख्न नपाउँदा सडक निर्माणलगायत काम प्रभावित भएको उनले बताए ।
शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइए पनि नीति र कानुनको अभावमा स्थानीय तहले त्यो दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनले बताए । ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि कानुनको अभावमा अनिश्चित बनेको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनिए पनि सबै अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउँदा जनताले सेवा पाउन नसकेका घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएर अधिकारसम्पन्न बनाएको छ ।
‘संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका २२ अधिकार कानुन नबनेकाले प्रयोग गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने ।
भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरी कानुन नबन्दा जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको स्थानीय तहले सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।
नगर प्रहरी, मेलमिलाप, दण्ड जरिवाना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, सवारी साधन कर, पर्यटन शुल्क, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घरजग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण तथा सहकारी नियमनलगायतका अधिकार स्थानीय तहले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
यस्तै संविधानले सुकुमवासी, मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको तर कानुन नबन्दा सुकुकवासी व्यवस्थापनको काम गर्न सकेको छैन ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नीति नहुँदा समस्या भएको उनी बताउँछन् । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, वनजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बनाइएको भए पनि नियमावली नबनेकाले स्थानीय तहमा कानुन बनाउन, कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वडले बताए ।
स्थानीय तहका कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रले आवश्यक नीति एवं नर्देशन दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०३:२० मंगलबार