दाङ- द्वन्द्वकालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्ताको लिखतलाई कानुनी मान्यता दिन माओवादीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । तत्कालीन जनसत्तामार्फत सबैभन्दा बढी लिखत पास भएको पश्चिम रुकुमका स्थानीय तहहरूले जनसत्ताको लिखत नमान्नेलाई ठगकै सूचीमा राखेर स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय नै गरे । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा पनि माओवादी हाबी भएपछि स्थानीय तहभन्दा उपल्ला निकायका जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि अहिले जनसत्ताको आधिकारिकतामै केन्द्रित बनेको छ । ‘हाम्रो पहिलो अजेन्डा नै जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिनु हो,’ रुकुमको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि अब कानुन बनाएर आधिकारिकता दिइनेछ ।’
प्रदेशसभालाई व्यवस्थापकीय अधिकार रहेकाले प्रदेशसभाबाटै कानुन निर्माण गरेर जनसत्ताको लिखतलाई पास गराउने तयारीमा रहेको माओवादीको यो योजना कानुनसम्मत छ त ? संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधानले यसको परिकल्पना गर्न सक्दैन ।’ कुनै समूह वा दलले गरेको जग्गा पासलाई संविधानले मान्यता दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
आचार्यका अनुसार जनसत्ताको मुद्दा विशुद्ध राजनीतिक विषय हो । यसलाई राजनीतिक तवरबाटै टुंग्याउने उपाय रहे पनि कानुन नै निर्माण गरेर मान्यता दिने भन्ने कुरा असम्भव रहेको उनले बताए । ‘त्यो मुद्दालाई मान्यता दिनेगरी कानुन निर्माण गर्न अहिलेको संविधानले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो हुनेबित्तिकै नेपालको कानुनी प्रणालीमा खैलाबैला मच्चिने खतरा हुन्छ ।’ तत्कालीन विद्रोही शक्तिले सञ्चालन गरेको जनसत्ताले पास गरेको जग्गालाई आधार मान्दा अरू समूह यसैगरी उत्पन्न भएपछिको अवस्था के हुने भन्ने जटिल संवैधानिक प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘अहिले तत्कालीन विद्रोही शक्तिले पास गरेको जग्गालाई मान्यता दिने हो भने भोलि यस्तै अर्को समूहले जग्गा पास भनेर दिने कागजलाई मान्यता दिने कि नदिने ?,’ उनले भने ‘भोलि नेपालको कानुनमा यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उब्जनेछ ।’
माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भनेजस्तै प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण भए पनि त्यो सर्वस्वीकार्य बन्नै नसक्ने संविधानविद् आचार्यको विश्लेषण छ । प्रदेशसभालाई व्यवस्थापकीय अधिकार भएकाले त्यहाँ कानुन निर्माण हुन सक्ने तर त्यसलाई नेपालको मूल कानुनले अस्वीकार गर्ने उनको दाबी छ । ‘प्रदेशसभाबाट निर्माण हुने कानुनका विषयमा मुद्दा परेको खण्डमा सर्वोच्चले स्वीकार ग¥यो भने त त्यो कानुनले मान्यता पाउँला, ’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्चले अस्वीकार ग¥यो भने प्रदेशसभाले निर्माण गरेर मात्र अर्थ भएन नि !’ सर्वोच्चले यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना कति रहला त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी अधिकार दिने त कुरै भएन नि ।’ दुवै पक्षलाई सहमत गराएर यो मुद्दालाई टुंग्याउन सकिने भए पनि यसलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी टुंग्याउने भन्ने विषय निरर्थक भएको उनले दाबी गरे ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनेगरी निर्णय गरेको भए पनि सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरिदिएको थियो । यसर्थ यो विषयले कानुनी मान्यता नपाउने सम्भावना औंल्याइएको छ । तर, प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण गरेर यो विषयलाई टुंग्याउने दाबी माओवादीले गरिरहेको छ ।
साथै आफ्नो यो अभियानमा एमालेसमेत सहमत हुने दाबी माओवादीको छ । एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने यो मुद्दालाई कानुनी मान्यता दिनेबारे कल्पना गरिसकेका छैनन् । ‘स्थानीय तहले टुंग्याउनुपर्ने विषय हो यो, दुवै पक्षलाई राखेर विवाद समाधान गरिनुपर्छ,’ ६ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार प्रकाश ज्वालाले भने, ‘यसको विकल्प भनेकै यही हो ।’ माओवादीले भनेजस्तो प्रदेशसभामा कानुन निर्माण गरेर मुद्दा टुंग्याउन सकिन्छ कि भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, ‘अहिले कानुन निर्माणभन्दा सहमतिमा कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेमा प्रयासरत रहने हो ।’ स्थानीय तहबाट मुद्दा मिलान हुन नसके प्रदेश सरकार गठन भएमा सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयले यो मुद्दालाई हेर्ने उनले बताए ।
एमालेका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले त कानुन निर्माण गरेर जनसत्ताको पासलाई मान्यता दिने कुरा असम्भव रहेको बताएका छन् । ‘मैले पढेको संविधानले यतिका धेरै अधिकार त प्रदेशसभालाई दिएजस्तो लाग्दैन,’ प्रदेश नम्बर ६ का एक प्रदेशसभा सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनेगरी संविधानले कतै स्पेस दिएको छैन ।’ ती सदस्यले माओवादीले अहिले आएर यो मुद्दा उठाउनुलाई जायजसमेत देखेका छैनन् । ‘आफू सत्तामा भएको बेला दुई पक्षलाई मिलान गरेर यो विषयलाई टुंग्याउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस बेलाको सत्तालाई कानुनतः वैधानिकता दिने भन्ने कुरा शोभनीय पनि मानिँदैन ।’
एमालेबाटै निर्वाचित अर्का प्रदेशसभा सदस्यले पनि जनसत्ताजस्ता द्वन्द्वकालीन विषयहरू बाँकी नै रहेकाले यसलाई विशुद्ध राजनीतिक विषय बनाएर हल गरिने बताउँछन् । ‘जनसत्ताको विषय द्वन्द्वकालीन घटनाको रूप हो,’ ती सदस्यले पनि नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘यसर्थ यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राजनीतिक तवरबाटै टुंग्याउनुपर्छ, कानुन निर्माण गर्ने हो भने त द्वन्द्वकालीन यस्ता कैयन मुद्दा उब्जन्छन् ।’
माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एमालेसमेतको सहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि यो मुद्दामा एमाले र माओवादी सहमत हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । तर, माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य गोपालले भने, ‘एमाले र हामीबीचमा पार्टी एकीकरण हुँदैछ । त्यसैले यो मुद्दा अब साझा बन्नेछ ।’  

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०४:३२ आइतबार