काठमाडौं- सरकारले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलता बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ । जटिलताको निकास ननिस्केसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणमा कठिनाइ भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार बताएका छन्।

नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सरकार र एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच बहस भइरहेका बेला प्रवक्ता बस्नेतले सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘नवीन अवस्थाको संघ र प्रदेशको संवैधानिक संरचनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्णाकार लिएपछि मात्र मुलुकले कल्पेको समावेशी चरित्रको तीन तह (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) सरकार निर्माण हुने प्रावधान छ,’ सरकारी धारणामा उल्लेख छ, ‘वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्ताएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन, सरकारले सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपाय खोजिरहेको छ ।’

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ मतगणना सकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सार्वजनिक भएको छ । समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मत बाहिर आए पनि निर्वाचन आयोगले भने आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन। संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको  सिट बाँडफाँट गरी व्यक्तिसमेत यकिन भएपछि संसदीय परम्पराअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया थालनी हुने सरकारको भनाइ छ ।

‘नयाँ सरकार संघीय कानुनले निर्धारण गरेको ढाँचामा बनाउनुपर्छ, अहिले सो काननु जारी भइनसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन’, सरकारले भनेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो अध्यादेश स्वीकृत गरी छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण हुनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसैअनुरुप सो कार्यको सहजीकरणका लागि सरकारका प्रवक्ताको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु ।’

दलीय सहमति नभएपछि उक्त अध्यादेश दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिए पनि  स्वीकृत नगरिएकोमा सरकारले आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयासको आभास हुन थालेको छ । उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।’

सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि वाम गठबन्धनले दिएको दबाबप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । ‘जिल्ला प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्रत्यक्षतर्फको परिणाम घोषणा भएर विजयी भएको प्रमाणपत्र लिनासाथ सीधै कार्यपालिका कब्जा गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपद सम्हालिहाल्ने त पक्कै होइन होला’, बस्नेतले भने, ‘निर्वाचन कानुनअनुसार सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेको जानकारी दिन बाँकी नै छ, राजनीतिक दलहरू आफैंले संसदीय दलको नेता चयनदेखि अन्य कार्यभार पूरा गरिसकेका छैनन् ।’

निर्वाचन नै सम्पन्न नभई सत्ता हस्तान्तरणका लागि दबाब दिनु अनुचित र हास्यास्पद भएको सरकारको निष्कर्ष छ । ‘निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनमतको उच्च कदरका साथ संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सहज र हार्दिकताका साथ शीघ्रातिशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गराउने परिस्थिति निर्माणका लागि सरकारतर्फबाट सबैमा अनुरोध गर्छु’, प्रवक्ता बस्नेतले भने ।

सरकारले आफूले पाएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गराएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउन आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सबैलाई सरकारले धन्यवादसमेत दिएको छ ।

एमालेलाई सरकारको चेतावनी

सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले संसद्मा ठूलो आकार पाएको एमालेलाई लक्षित गरी ‘चेतावनी’ को भाषा प्रयोग गरेका छन् । उनले संसद्को ठूलो दलले सरकार बनाउने सामान्य नियम भए पनि विगतमा तेस्रो ठूलो दलले समेत सरकार बनाएको सम्झिन आग्रह गरेका छन् । ‘स्मरण रहोस्, देशमा संविधानअनुसार विगतमा संसद्मा तेस्रो स्थानमा रहेको दलको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गठन भएको इतिहास पनि सबैको मानसपटलमा ताजै छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘विगतमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिदिएका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६÷६ महिनासम्म सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव पनि हामीले बेहोरेका छौं ।’ सम्पन्न निर्वाचनअनुसार संसद्मा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको हैसियतमा देखिने भएका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गरिएका नियुक्तिप्रतिको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म यो क्रम चलिरहने जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिउन्जेल नियुक्ति गरिन्छ, कानुनतः पनि गर्न पाइन्छ’, बस्नेतले भने । सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पसेर एमाले नेताहरू तथा केही वकिलले कानुनको अपव्याख्या गरेको टिप्पणी पनि उनले गरे ।

प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०१:११ बुधबार