झापा- स्थानीय चुनावमा सुनेका विकासे आश्वासन मतदाता अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारबाट पनि सुन्दैछन् । कान टट्याउने गरी यसरी विकासे आश्वासन बाँडेर हिँड्ने दल र उम्मेदवारको कमजोरीकै कारण इतिहासमै पहिलोपटक हुन लागेको प्रदेशसभा चुनावको राजनीतिक महŒवको विषय भने ओझेल परेजत्तिकै भएको छ ।
दलका नेता कार्यकर्तादेखि राजनीतिमा चासो राख्नेसम्म, बौद्धिक बहसमा रमाउनेहरुदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म, सबैतिर चर्चा केहीको छ भने त्यो चुनावकै हो । दुई तहका निर्वाचन एकैपटक हुन लाग्दा चर्चाको केन्द्रमा भने प्रतिनिधिसभा मात्रै छाएको छ, प्रदेशसभा त्यसको छायामा कतै हराए जस्तै भएको छ । ‘यो दलहरुले गरेको कमजोरीका कारणले हो’, राजनीतिशास्त्रका अध्यापक चक्रबहादुर बानियाँ भन्छन्, ‘संविधानसभामा पनि विकासे नारा दिए, स्थानीय चुनावमा पनि त्यही नारा, अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पनि उही नारा भएपछि सर्वसाधारणले कसरी फरक अनुभव गरुन् ?’
जुनसुकै चुनाव किन नहोस्, त्यसको राजनीतिक उपयोगमा भन्दा दल र उम्मेदवार सम्भव असम्भव आश्वासन बाँड्नमा रमाउने संस्कार स्थापित हुँदा यस्तो भएको जानकारहरु बताउँछन् । अहिलेकै चुनावमा पनि धेरै यस्ता मतदाता पनि छन्, जसलाई केन्द्रको भन्दा प्रदेशसभा चुनावको चासो बढी छ । ‘चर्चा कम हुँदैमा प्रदेशसभाको महŒव कमजोर हुने होइन’, झापा चन्द्रगढीकी विष्णु चौधरी भन्छिन् ‘तर प्रदेशबारे हुनुपर्नेजति बहस हुन पाएन । यसलाई पनि आश्वासन बाँड्ने अस्त्र बनाए । तर मलाई यसैमा बढी चासो र रमाइलो लागेको छ ।’  समाजशास्त्रकी  विद्यार्थी उनी मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरमा स्नात्तक सक्ने बेलामा छिन् । २९ वर्षको उमेरमा गएको असारमा पहिलोपटक स्थानीय चुनावमा मतदान गरेकी उनलाई अब प्रदेश प्रतिनिधि चुन्ने रहर बढी छ । ‘अब प्रदेशमा भोट हाल्न ठूलो रहर छ’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो मतबाट विजेता हुनेहरु नै मुख्यमन्त्री र प्रदेशको जिम्मेवार ठाउँमा पुग्ने कारणले पनि मलाई प्रदेशको चुनावको प्रतीक्षा छ ।’
२०४६ पछिको प्रतिनिधिसभा, दुईदुई वटा संविधानसभा र पुनः संरचित स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भइसकेका धेरै  मतदाता प्रदेशको निर्वाचनलाई लिएर झनै उत्सुक र उत्साही छन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको वास्तविक अनुभूति दिलाउन प्रदेशसभा नै निर्णायक हुने उनीहरुको बुझाइ छ । ‘केन्द्रीय संसद्को अभ्यास हामीले निरन्तर देख्दै–भोग्दै आएका हौं’, दुई महिनाअघिमात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मेचीनगर–१५ का दीपेन्द्र लुइटेल भन्छन्, ‘प्रदेशमा पहिलोपटक निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेशको संसद् र सरकार बनेपछि मात्रै देशमा संघीयता आएको महसुस होला जस्तो लागेको छ ।’ चार वर्ष कतार बसेर फर्केका उनलाई पनि प्रदेशबारे पर्याप्त बहस र छलफल भएजस्तो लागेको छैन ।
मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनाव एकैपटक हुँदैछ । प्रदेश संसद् बनेपछि संघीयताको वास्तविक अनुभूति हुने अपेक्षामा मतदाता छन् । ‘अहिलेसम्म भएको अभ्यासले मुलुक संघीयतामा गएको हो कि होइन, व्यवहारतः थाहा भएकै छैन’, आफूलाई संघीय नेपालको एक अभियन्ता दाबी गर्ने कमल राई भन्छन्, ‘प्रदेशको चुनाव भएर जब संसद् चल्छ, प्रदेशको मन्त्रिमण्डल बन्छ अनि बल्ल संघीयताको वास्तविक अभ्यास सुरु हुन्छ । अहिले त केन्द्र शासित संघीयतामात्रै छ । स्थानीय तह पनि अलमलमै छन् । यस्तोमा प्रदेश चुनाव मेरा लागि उत्साहको विषय भएको छ ।’
नयाँ संविधानले संघीय संरचना निर्धारण गरेपछि पहिलोपटक हुन लागेको चुनावमा समेत प्रदेशले प्रतिनिधिसभाको तुलनामा ‘माइलेज’ नपाए जस्तो देखिनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष दलहरुको भएको बुझाइ पनि सर्वसाधारणमा छ । ‘दलका ठूला नेताहरु सबै केन्द्र संसद्मा लड्ने, दोस्रो तहका नेतामात्रै प्रदेशमा जाने भएपछि प्रदेशका बारे छलफल बहस अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेन’, हिमालयन कलेज धुलाबारीमा अध्यापनरत सागर शिवाकोटी भन्छन्, ‘त्यस्तै स्थानीय तह र केन्द्रमा बढी अधिकार रहेकाले पनि यस्तो भएको हो ।’
प्रदेश चुनावको पहिलो अभ्यास भए पनि देखिनेगरी उत्साह छाएको देखिएको छैन ।  प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेशसभाको मुद्दा कमजोर बनेको बुझाइ धेरैमा छ । ‘२०६४ मा पहिलोपटक संविधानसभा चुनाव हुँदै गर्दाको उत्साह बेग्लै थियो किनभने त्यो इतिहासमै नौलो प्रयोग थियो’, राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीसमेत रहेका कमल राई भन्छन्, ‘तर इतिहासमै पहिलोपटक हुन लागेको प्रदेशको चुनावबारे भने त्यस्तो आम उत्साह देखिन्न । यसमा सबैभन्दा ठूलो दोषी दलहरु नै हुन् ।’ चुनाव भन्नेबित्तिकै आश्वासन बाँड्ने अवसरका रुपमा बुझ्ने उनीहरुको कमजोरीले चुनावी महŒव छाया पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७४ ०३:१० आइतबार