नेकपा एमालेमा शिथिल भएको गुटबन्दीले प्रदेश अधिवेशनपछि पुनर्जीवन पाएको छ। १०औं महाधिवेशनपछि एमालेमा गुटगत अभ्यास भएको थिएन। तर प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, पोलिटब्युरो सदस्यहरूले नै गुटबन्दीलाई सघाउ पुग्ने गतिविधि गरे।
प्रदेश अधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव रघुवीर महासेठ, स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी, पोलिटब्युरो सदस्यहरू यमलाल कँडेल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, लीलानाथ श्रेष्ठसम्मले आ–आफ्नो तहमा गुटबन्दी गरेको देखियो।
त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि प्रदेश अधिवेशनका क्रममा तलैसम्म गुट, उपगुट बनाए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर नेताहरूले पालिका तहसम्म आआफ्नो वर्चस्व कायम गर्न गुटबन्दी गरेका हुन्। ओलीले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्दा गुट निर्माण हुने र त्यसले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न अधिकतम दबाब दिएको भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा गुटबन्दी भयो।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र गौतमका अनुसार नेतृत्वदायी कमिटीमा पुग्न प्रतिस्पर्धा वा सहमति गर्दा गुट बन्ने÷बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन। अधिवेशनका क्रममा भएको प्रतिस्पर्धालाई गुटबन्दी भनेर गलत प्रचारबाजी गरिएको उनको दाबी छ।
‘एमालेको नेतृत्व छनोट गर्ने दुईवटा विधि छन्–अधिकतम सहमति गर्ने र सहमति हुन नसके प्रतिस्पर्धामा जाने। काठमाडौं उपत्यकासहित आठवटै प्रदेशमा यिनै विधिअनुसार कमिटी बने’, गौतमले भने।
लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सर्वसम्मत बनाउन अध्यक्ष ओलीले निकै कोसिस गरे पनि अन्ततः निर्वाचन भयो। मधेस प्रदेश र उपत्यका प्रदेशमा नेतृत्वदेखि सदस्यसम्म सर्वसम्मत भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वबाहेक केही सदस्यका लागि निर्वाचन भयो। वाग्मती, कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्वमा सहमति हुन सकेन।
अधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलका नाममा प्रतिस्पर्धा भयो। यसले एमालेको भावी नेतृत्वका लागि अहिलेदेखि गुटगत अभ्यास भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न खोज्दा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो। ओलीले प्रदेश अधिवेशनमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि उनकै नाममा नेताहरूले गुटबन्दी गरेको आरोप छ।
‘लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नेतृत्व चयन गर्दा साथीहरूले शीर्ष तहका नेताहरूको नाम जोड्नु भयो होला। यसमा जोजसको नाम जोडियो उहाँहरूको कुनै भूमिका म देख्दिनँ।
प्रतिस्पर्धात्मक विधिमार्फत नेतृत्व चयन हुँदा साथीहरूले नेताहरूको नाम जोडेर गुट बनाउन खोजेको हो भने त्यो राम्रो होइन। अहिले विधिमार्फत नेतृत्व चयन भएको बुझौं, अनेक प्रचारबाजी गर्नु आवश्यक छैन’, गौतमले भने। यसपटक कुनै पनि जिम्मेवारीमा नभएका, लामो समय पार्टीको सांगठानिक जीवनमा रहेका तर कुनै पनि भूमिकामा नभएकालाई जिम्मेवारी दिइएको गौतमले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष पौडेलको गुट र वाग्मतीमा महासचिव पोखरेलको समूहले जितेको छ। वाग्मती प्रदेश अधिवेशनमा गुटबन्दीको अभ्यास तह तहमा भयो। सुरुमा पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटा कृष्णप्रसाद दाहाललाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरे।
महासचिव पोखरेलसँग रिसाएका बाँस्कोटाले दाहाललाई सहयोग गर्ने देखेपछि बस्नेत कैलाश ढुंगेललाई अध्यक्ष बनाउने चक्करमा लागे। तर अन्तिम समयमा बाँस्कोटाले दाहाललाई सहयोग गरेन। उनको असहयोग हुँदा पनि दाहालले राम्रै मत पाएर चुनाव जिते। दाहालकै समूहबाट सचिव र उपसचिवले जिते। सदस्यहरू धेरैथोर भागबन्डामै तय गरिएको थियो।
गण्डकी र कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा पनि दुई समूह बन्यो। गण्डकीमा उपमहासचिव गुरुङको समूहले चुनाव जित्यो। गुरुङ पक्षले अधिकारीको गुटलाई करिबकरिब १० सदस्यमा सीमित गरिदियो। कर्णालीको अधिवेशनमा कँडेल समूहले चुनावी प्रक्रियाबाटै पकड देखायो। सुदूरपश्चिममा महासचिव पोखरेल पक्षले वर्चस्व कायम गरेको छ। कोसीमा पदाधिकारीबाहेक बहुमत विनोद ढकालको पक्षमा गयो। कोसीमा घनश्याम खतिवडा र ढकालबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
मधेस प्रदेशमा पदाधिकारी र सदस्य सबै सर्वसम्मत भए पनि सबैभन्दा बढी गुटबन्दी देखियो। केन्द्रीय सचिव महासेठ र पोलिटब्युरो सदस्य श्रेष्ठले आफ्नो वर्चस्व देखाउन गुटबन्दी गरे।
महासेठविरुद्ध पोलिटब्युरो सदस्य सुमनराज प्याकुरेल, केन्द्रीय सदस्य सरोज यादवसहितले गुटबन्दी गरे। प्याकुरेल मधेस प्रदेशका पूर्वसचिव र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य हुन्। यादव मधेस प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता छन्। मधेश प्रदेस कमिटीका लागि चुनाव नभए पनि महासेठ खेमाबाट न्यून प्रतिनिधित्व भएको छ। गुटकै कारण महासेठले मधेश प्रदेसको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनाउने विश्वासिलो र प्रभावशाशी व्यक्तित्व पाउनै सकेनन्।
एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश कमिटीको नेतृत्वका लागि महासेठले उम्मेदवारसमेत नपाएकाले चन्देश्वर मण्डल सर्वसम्मत भएको दाबी गरे। ‘अन्तिममा महासेठजीले राजनारायण साहलाई अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा सार्नुभएको थियो। तर हामीले राजनारायणजीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष मान्न सक्दैनौं भन्यौं,’ ती नेताले भने।
सहमतिमा चन्देश्वर अध्यक्ष भए। २३५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा १ सय ६० जना प्याकुरेल–यादव खेमाका र ७५ जना महासेठ खेमाको रहेको स्रोतको दाबी छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएपछि महासेठले उम्मेदवार खडा नगरेको एकथरीको बुझाइ छ।
मधेश प्रदेशका आठ पोलिटब्युरो सदस्यमध्ये महोत्तरी इन्चार्ज जुली महतो (महासेठकी पत्नी) र रौतहट इन्चार्ज पुरुषोत्तम पौडेल मात्र महासेठ खेमामा खुलेका थिए। सिरहा इन्चार्ज प्याकुरेल, धनुषा इन्चार्ज श्रेष्ठ, सप्तरी इन्चार्ज मञ्जु चौधरी, सर्लाही इन्चार्ज ज्वाला साह, पर्सा इन्चार्ज अच्युत मैनालीसहित पाँचजना पोलिटब्युरो सदस्य अर्को समूहमा थिए।
मधेस प्रदेशका ३२ केन्द्रीय सदस्यमध्ये राजकुमार गुप्ता, प्रतीक्षा तिवारी, बुधनी देवी, उद्धव रेग्मीसहित ५/७ जना मात्र महासेठ खेमामा खुलेका थिए। सरोज यादव, मोहम्मद समीर, उमाशंकर अरगरिया, सञ्जीव झा, बलवीर चौधरी, निर्मला देवकोटा, गंगा यादव, शीला यादव, हरिनारायण महतो, सविता यादव, कमला महतो, कल्पना कटुवाल, रञ्जना सरकार, अजय गुप्तासहित २५ जनाजति प्याकुरेल–यादव खेमामा खुलेका थिए।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८० ००:१५ शुक्रबार
