इलाम- भारत पश्चिमबंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले दार्जिलिङलगायत पहाडमा केही महिनायता देखिएको समस्या समाधानको उचित खाका प्रस्ताव माग गरेकी छिन्। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण लगातार १ सय ४ दिन पहाड बन्द भएपछि उनले दार्जिलिङ पश्चिमबंगाल राज्यकै ‘खास ठाउँ’ भएको भन्दै त्यहाँको दीर्घकालीन समाधानको सुझाव खोजेकी हुन्।
कोलकाताको नवान्नमा सोमबार आयोजित वार्तापछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै बेनर्जीले पश्चिमबंगाल राज्य सरकारले दार्जिलिङ समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहेको बताइन् । ‘दार्जिलिङका दलहरूले पनि अशान्ति चाहेका छैनन्, विकास चाहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ दीर्घकालीन शान्ति बहाली गर्न स्थानीयले नै सुझाव दिऊन् । उचित सुझाव आए हामी त्यसबारे चर्चा गर्नेछौं ।’ सोमबारको वार्तामा पश्चिम बंगाल सरकार, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट विनय तामाङ, अनित थापा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, तृणमूल कंग्रेसका प्रतिनिधि र विधायकहरू अमरसिंह राई, डा.रोहित शर्मा तथा सरिता राईसमेत सहभागी थिए ।
वार्तामा केही महिनाअघि प्रहरीसँगको झडपमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, बन्दक्रममा काममा नगएका कर्मचारीको तलबलगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताइन्। ‘तर, यी विषयमा थप चर्चा गर्नु आवश्यक भएकाले अहिले टुंगिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘थप छलफलका लागि आउँदो २१ नोभेम्बरमा सिलिगुडीको पिन्टेल भिलेजमा अर्को बैठक गर्ने सहमति भएको छ ।’
वार्तामा सहभागी गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन प्रमुखसमेत रहेका तामाङले केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र आन्दोलनकारी दलहरूबीचको त्रिपक्षीय वार्ता गर्नेबारे पनि चर्चा भएको बताए। ‘आन्दोलनक्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने, बन्दका बेलाको कर्मचारी र मजदुरको तलब दिलाउनेलगायत विषयमा छलफल भयो,’ उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘जिटिएको तर्फबाट ४ स्मरणपत्र बुझाएर चिया श्रमिकको न्यूनतम् वेतनबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ जनआन्दोलन पार्टी भने वार्तामा सहभागी भएन । पार्टी अध्यक्ष हर्कबहादुर क्षेत्रीले यसअघि नै सोमबारको वार्ता औचित्यहीन भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए–यसअघि हामीले वार्तामा राखेका विषयमा राज्य सरकारले कुनै चासो नदिएकाले पुनः मुख्यमन्त्रीको आदेश थोपर्ने वार्तामा हामी जाने छैनौं ।
गोर्खाल्यान्डको मागममा आन्दोलन चर्किएपछि पश्चिमबंगाल सरकारले बोलाएको यो तेस्रो वार्ता हो । यसअघि १२ सेप्टेम्बरमा सिलिगुडीको उत्तरकन्यामा वार्ता भएको थियो । त्यसअघि २९ अगस्टमा कोलकाताको नवान्नमै पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो।
सुरक्षाकर्मी फर्काएकामा आपत्ति
केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले दार्जिलिङबाट केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स (सिआरपिएफ) र अर्धसैनिक बल (एसएसबी) फिर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री बेनर्जी आक्रोशित बेनकी छिन् । उनले पहाडमा शान्ति बहाली गर्न सुरक्षाकर्मी चाहिएका बेला केन्द्रले यहाँको समस्या नै नबुझी सुरक्षाकर्मी फर्काको प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।
उनले सुरक्षाकर्मी नफर्काउन गृहमन्त्रीसँग टेलिफोनमा आग्रह गरेको पनि बताइन् । उनले भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर गृहमन्त्रीले पहाडमा ‘राजनीति’ गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘संघीय ढाँचा जुन प्रकारले काम गर्नुपर्ने हो केन्द्रले त्यसो नगरेको अनुभूत हुँदैछ,’ उनले कोलकातामा सोमबार पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘राज्य सरकारले पहाडको अवस्था देखेको छ, हजारौं नागरिकले देखेका छन् । गृहमन्त्री एकजनाको निर्णयले मात्रै सुरक्षाकर्मी लैजानु उचित होइन ।’ उनले पहाडमा गोली लागेर प्रहरीको मृत्यु भएको र हतियारसमेत फेला परेकाले समस्या निकै संवेदनशील रहेको दाबी गरिन् ।’
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएका बेला दार्जिलिङसहितका पहाडी क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले १५ कम्पनी (१ कम्पनीमा १ सय ५० जना) सिआरपिएफ र ३ कम्पनी एसएसबी खटाएको थियो। त्यसमध्ये ७ सिआरपिएफ र अर्धसैनिक बल सोमबार नै फिर्ता लगिएको हो।
गत शुक्रबार (१३ अक्टोबर)मा प्रहरीले भूमिगत भनिएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ लुकेर बसेको सुइँको पाइपछि दार्जिलिङभन्दा करिब १९ किलोमिटरमा रहेको वर्नसवेग चिया बगान छापा मारेको थियो । त्यसक्रममा गुरुङ अंगरक्षकसँग गोलाबारी हुँदा प्रहरीका एसआई अमिताभ मल्लिकको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले त्यस स्थानबाट ठूलो परिमाणमा हतियार फेला पारेको दाबी गरेको थियो । राज्य सरकारका डाइरेक्टर जनरल अफ् पुलिस सरोजितकर पुरोकायस्थले सोमबार दार्जिलिङमा बम विस्फोट भएकोसहित आन्दोलनप्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ १४:१७ सोमबार