कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कागजी प्रक्रियामै हराउँदा कर्णालीको विकास हुन नसकेको बताएका छन्। उनले तल्लो निकायबाट फाइल उठाएर आफू कहाँ आउँदा १६ वटा टेबुलमा कागजको फाइल पुग्ने गरेको बताउँदै यस्तो तरिकाले कर्णालीको विकास र समृद्धि नहुने बताए।
‘हामी प्रतिवेदनमै हरायौं, चिल्ला किताबहरुमै हरायौं, मिठा भाषणहरुमै हरायौं, प्रक्रियामै हरायौं,’ आइतबार वीरेन्द्रनगरमा नदी बेसिन योजना, जलविद्युत विकास गुरुयोजना तथा रणनीतिक वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘एउटा कागजको फाइल १६ टेबुल घुमेर मेरो टेबुलमा आउने प्रक्रियाले कर्णालीको विकास र समृद्धि हुँदैन अब काममा हराउनुपर्ने बेला भएको छ।’
मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेको बताए।
‘झोलामा खोला हालेर हिँड्नेहरुका कारण कर्णालीमा विद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ विशेष चासो र चिन्ता हुन आवश्यक छ।’
उनले कर्णालीमा माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजना किन बन्दैनन् भन्ने कुराको खोजी गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगलाई आग्रह गरे। उनले सरकारले नीति बनाउँदा माफियाहरुको घेराबन्दी हुने गरेको बताए।
‘विद्युत् नीति बनाउन थाल्यो, जल माफियाको घेराबन्दी हुन्छ, भूमि सम्बन्धी नीति बनाउन थाल्यो, भूमाफियाको घेराबन्दी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो घेराबन्दी तोड्न सबैको सहयोगको खाँचो छ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले कर्णालीका नदी र खोलाको सही सदुपयोग हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘हामी अहिलेसम्म संभावनाका मात्रै कुराहरु गरिरहेका छौं, तर ती संभावनालाई उजागर गरिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अब संभावनाका कुरा मात्रै नगरौं, ती संभावनालाई कार्यान्वयन पनि गरौं।’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा १६ हजार मेगावाट विद्युत् सहजै उत्पादन गर्न मिल्ने देखिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले जल तथा ऊर्जा आयोगको तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ऊर्जा सम्बन्धी नीति बनाउन सघाउ पुर्याउने बताए।
जलस्रोतमा धनी प्रदेश भएपनि धेरै खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझो रहेको बताउँदै उनले कर्णालीका लागि लिफ्ट सिँचाइ योजना एक मात्र विकल्प रहेको बताए। उनले संघले बनाउने ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको पनि सहभागिता र अपनत्व हुन आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा नदी बेसिन योजनाकार डा. दिवसबहादुर बस्न्यात र शितलबाबु रेग्मीले नदी बेसिन योजना, जलविद्युत विका गुरुयोजना तथा रणनीतिक वातावरण र सामाजिक मूल्याङ्कनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने जलविद्युत विशेषज्ञ गोपाल बस्नेतले नदी बेसिन योजना, जलविद्युत विकास गुरुयोजना तथा रणनीतिक वातावरण र सामाजिक मूल्याङ्कनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८० ०८:४८ आइतबार
