काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणका विषयलाई लिएर पर्यटन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने चीन भ्रमणमा गएका बेला निमित्त सचिवको कार्यभार पाएका आचार्यले मन्त्री देवको निर्देशनमा गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यले प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई ११बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । भदौ २७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम गौतमलाई पदबाट हटाउने नियतले स्पष्टीकरण पत्र थमाइएको थियो ।  
मन्त्री देवले करार सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित भई गौतमलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको तर तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यले त्यसबाहेक केही विषय राखेर पत्र काटेकोे भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयभन्दा बाहिर गएर गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै असोज ४ गतेको अर्को मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यलाई उल्टै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाट यो यो प्रकरणले मन्त्री र आचार्य (हाल सहसचिव) बीच विवाद सिर्जना गरेको स्पष्ट बुझिन्छ ।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले यस मन्त्रालयका सचिवसँग गरेको ३०बुँदे सम्झौताबमोजिम सन्तोषजनक कार्यसम्पादन स्तर हासिल गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित भई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उक्त कार्यसम्पादन सम्झौताभन्दा बाहेकका केही विषय स्पष्टीकरणपत्रमा परेका हुनाले तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यलाई असोज ४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरण सोधिसकिएको छ ।’
आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि हाल उनी चेक गणतन्त्रमा छन् । केही समयअघि लुक्ला विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त गोमा एयरको जहाजको ‘ब्ल्याक बक्स’ लिएर उनी चेक गणतन्त्र गएका हुन् । दुर्घटना छानबिन आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका सहसचिव आचार्य र अध्यक्ष त्रिरत्न मानन्धर सँगै छन् । आचार्यले स्पष्टीकरणको जबाफ फर्केर आएपछि दिनेछन् । ‘गौतमलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यलाई नै स्पष्टीकरण सोधिनुको अर्थ गौतलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको औचित्य पुष्टि नहुने भन्ने हो,’ मन्त्रालय उच्चस्रोतले आइतबार नागरिकसँग भन्यो, ‘यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।’
यो प्रकरणमा मुछिएका पर्यटन मन्त्री देवको उनकै पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्रै पनि विरोध भएको छ । देवसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उनका छोरा सुभास पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
‘महानिर्देशक नियुक्त भएपछि प्रत्येक साता प्रगति विवरण तयार गरी पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाउँदै आएको छु,’ आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमले नागरिकसँग भने, ‘तर, मैले बुझाएको प्रगति विवरणमा मन्त्रालयले हालसम्म एकपटक पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नभएपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्कासम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै पर्यटनमन्त्री देवले गत भदौ तेस्रो साता महानिर्देशक गौतमलाई ११बुँदे स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सानजोसेलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना २०७४ असार २८ मा निकालेको थियो ।
पहिलोपटक सोधिएको ११बुँदे स्पष्टीकरणको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको तर्क गर्दै मन्त्री देवले असोज ५ गते पुनः गौतमलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । भोलिपल्ट ६ गते स्पष्टीकरण पत्र पठाइए पनि आकस्मिक बिदामा बसेका कारण गौतमले सो पत्र आइतबार बुझेका छन् । त्यसको जबाफ गौतमले सोमबारमा दिनेछन् ।
स्रोतका अनुसार सान्जोसेको दाबीलाई सहयोग पु¥याउने गरी यसअघि पर्यटन मन्त्रीले गरेको निर्णय अहिले आएर आफैं गलत साबित गर्दै आइतबार विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा सान्जोसेको ठेक्का किन रद्द गरिएको भन्ने बुँदासमेत उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजनामा सान्जोसे र स्पेनी परामर्शदाताले सम्झौताविपरीत बारम्बार लापरबाही र अटेरी गरेको र निरन्तर प्रयास गर्दा पनि कार्यप्रगति नभएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको सहमतिका आधारमा सबैको एकल धारणाबाट सान्जोसेको ठेक्का रद्द गरिएको’ उल्लेख छ ।
गौतमलाई प्राधिकरण महानिर्देशकबाट हटाउन शक्ति दलाल समूहसँगै राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न भएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रकरणमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गच्छदार, उनका छोरा सुभास, पर्यटन मन्त्रालय र त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलगायत उड्डयन क्षेत्रका केही व्यवसायी संलग्न छन् । उपाध्याय गौतमलाई हटाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्ने दाउमा छन् । उनी भने महानिर्देशकपछिको तेस्रो वरियतामात्र पर्छन् ।
मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणमा सान्जोेसेलाई वार्ता÷समन्वय गरी सहजीकरण गरेर काम लगाउनुपर्नेमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर आयोजनाको लागत र समय बढाएको आरोप लगाएका थिए । सान्जोसेको काम चित्त नबुझेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी उक्त कम्पनीबाट ‘पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानी जफत गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सो कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने’ भनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना, आयोजना निर्देशनालयको अनुरोधमा गत असार ३ गतेको निर्णयबाट दुई वर्षका लागि सानजोेसेलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।  
ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सान्जोसेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी ५७ करोड ८९ लाख ८६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी १ अर्ब ८ करोड २ लाख ४७ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ गरी १ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याइएको थियो । ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको छ भने प्राधिकरणले त्यसको जबाफमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि उसले स्पेन अदालतमा ‘स्टे अर्डर’ मागे पनि निर्णय भने प्राधिकरणकै पक्षमा आएको थियो ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७४ ०२:०६ सोमबार