काठमाडौं- मंसिरमा हुने प्रदेशसभा चुनावअघि नै मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजान सरकारले तयारी थालेको छ । सरकारले केही दिनमै सातवटै प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख पठाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सातवटै प्रदेशमा एआइजीको नेतृत्वमा प्रादेशिक प्रहरी रहने तयारीलाई पूर्णता दिँदैछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा २० देखि २५ हजारसम्म निजामती कर्मचारी र सात प्रदेशमा ३५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । एक प्रदेशमा सरदर पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने सामान्यका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा सचिवसरह प्रदेश प्रशासकीय प्रमुख, सबै नगरपालिकामा उपसचिवसरह कार्यकारी प्रमुख र गाँउपालिकामा शाखा अधिकृतसरह कार्यकारी प्रमुख पठाउने तयारी गरेको छ । सातवटा प्रदेशमा मुकाम (प्रदेश राजधानी) को टुंगो अझै नलागेकाले प्रदेशमा खटिने कर्मचारीलाई प्रशासनिक कार्यालय राख्न कठिनाइ भएको छ । सामान्यले भने प्रदेश मुकाम तय हुनुअघि नै सबै प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख पठाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा केही प्रदेशमा विवाद छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले केही दिनमै सातवटै प्रदेशमा सचिवसरह प्रशासकीय प्रमुख पठाउने तयारी भएको बताए । ‘अब केही दिनमै सातवटै प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख पठाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा चुनावबाट निर्वाचित विधायकलाई ‘रिसिभ’ गर्नका लागि केही दिनमै प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख पठाउने तयारी भएको हो ।’
आगामी दसैंसम्म सबै प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख गइसक्ने उनले जनाए । प्रशासनलाई संघीय संचरनामा लैजान ३५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
सामान्यले केन्द्रमा २० देखि २५ हजारसम्म निजामती कर्मचारी र सातवटा प्रदेशमा कुल ३५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । एक प्रदेशमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने सामान्यका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
अहिले नगरपालिका र गाँउपालिका कार्यालयमा ८ हजार निजामती कर्मचारी छन् । त्यो संख्या पर्याप्त नभएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । न्यूनतम १६ हजार निजामती कर्मचारी तत्काल आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् । देशभरका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको थियो । अहिलेसम्म ६९ जिल्लाबाट समितिले रिपोर्ट पठाइसकेको र ६ जिल्लाबाट आउन बाँकी रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रदेशसभा चुनावअघि नै प्रशासनिक संचरना र सोका लागि न्यूनतम कानुनी व्यवस्था गर्नेगरी काम सुरू भएको दाबी गरे । सातवटै प्रदेशमा प्रशासनिक संरचनाका बारेमा सामान्यले विज्ञसँग छलफल थालेको छ ।
सेनाले सातवटै प्रदेशमा पृतना बनायो
नेपाली सेनाले संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा पृतना खडा गरेको छ । यसअघि उपत्यकासहित ६ वटा प्रदेशमा यस्तो संरचना बनाइएको थियो । अहिले दुईवटा पृतना थपेर ८ वटा पृतना बनाइएको छ । थपिएका दुई पृतना दुई नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशमा छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा धनुषाका धारापानी ब्यारेकलाई पृतना बनाइको छ भने पाँच नम्बर प्रदेशमा बुटवलमा पृतना खडा गरिएको छ । सेनाका प्रवक्ता झकंरबहादुर कडायतले सेनाको संगठनात्मक संचरनालाई संघीय संचरनाअनुरूप बनाउन सातवटै प्रदेशमा पृतना खडा गरिएको बताए । सातवटै प्रदेशमा पृतनाको नेतृत्व उपरथीसरह पृतनापतिले गर्नेछन् ।
अब ७५ होइन ७७ जिल्ला
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले ७५ जिल्लाबाट बढाएर ७७ जिल्ला बनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी पठाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जनाए । उनले भने, ‘सरकारले ७५ जिल्लालाई बढाएर ७७ जिल्ला बनाउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७७ वटा जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी खटाएको छ ।’
नवलपरासी र रूकुम टुक्रयाएर सरकारले दुई जिल्ला थप गरेको हो । अब परासी एउटा जिल्ला हुनेछ भने नवलपुर अर्को जिल्ला हुनेछ । यसैगरी रूकुम टुक्रयाएर पनि दुईवटा जिल्ला बनाइएको छ । दुईवटा रूकुमको नाम भने अझै चयन भएको छैन ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०३:४१ आइतबार
