काठमाडौं- गत पुस २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ललितपुर जिल्ला अदालतका नायबसुब्बा श्याम अर्याललाई घूस लिइरहेका बेला पक्राउ गर्यो। व्यक्ति हत्या अभियोगको मुद्दा खेपिरहेका एक व्यक्तिको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घूस लिइरहेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका हुन्।
न्यायालय, नेपाली सेना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र अहिले पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारकोे क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर छन्।
अर्यालमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सेललाई अर्काे दिन सर्वाेच्च अदालतको पत्र गयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग परामर्श गरी सर्वोच्च प्रशासनले अख्तियारलाई लेखेको उक्त पत्रमा अर्याललाई सर्वोच्च प्रशासनमा बुझाइदिन भनिएको थियो।
'अदालतले उनलाई हस्तान्तरण गर्न भन्दै पत्र लेख्यो। र। हामीले पनि त्यही अनुसार काम गर्यौं तर पछि उनीहरूले अभियुक्तलाई फिर्ता गरे,' पुरानो घटना सम्झँदै अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालले भने, 'मिडियाले ध्यानाकर्षण नगराएको भए उनलाई हाम्रो अनुसन्धानमा ल्याउन असम्भव हुन्थ्यो।'
अदालतका कर्मचारी घूससहित रंगेहात पक्राउ परेको यो घटना सम्भवतः पहिलो थियो। अख्तियारको अनुसन्धानलाई रोकेर अभियुक्तलाई छुटकारा दिने सर्वाेच्चको प्रयास मिडियाका कारण असफल भएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ। न्यायाधीशले भ्रष्टाचार वा कुनै अनुचित कार्य गरेमा त्यसको अनुसन्धान संवैधानिक परिषद्को क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ। त्यसमा अख्तियारलगायत कुनै पनि निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन्। न्यायाधीशहरूलाई पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी परिषद्को भए पनि अदालतमा काम गर्ने अन्य निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि न्यायाधीशसरह नै राखेर हेर्न खोजिन्छ।
अदालतले मात्र होइन, नेपाली सेना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रलगायत केही निकाय अहिले पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारकोे क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर छन्।
संसद्ले राज्यका निकायहरू अदालत र नेपाली सेनालाई समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको सीमाभित्र ल्याउनेगरी फरबरी २५, २०११ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेकोे छ। संसद्बाट महासन्धि पारित भएलगत्तै त्यसको भावनाअनुरुप भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन संशोधन एवं निर्माण गरी भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सरकारले राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना तयार गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनाले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित २७ वटा कानुन संशोधन, ७ वटा नयाँ कानुन तर्जुमा र केही आर्थिक नियमन निकाय गठन गरी महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। ती कानुनको तर्जुमा गरिए न्यायालय, सेना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र राजनीतिक पार्टीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ। सोही अनुरुप परिमार्जन एवं नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको सूची तयार गरिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन तहमा आउन सकेको छैन। यसले गर्दा राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन पनि हुनसकेको छैन। 'अहिलेसम्म हामीलाई तीनवटा कानुन परिमार्जन गरिएको मस्यौदा पठाइएको छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र सुशासन ऐनको संशोधन मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले भने।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी बेवास्ताका कारण राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुसार कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्न नसकिएको बताए। 'सरकारको संविधान संशोधन र संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै चासो छैन। गर्न सकिने काम पनि नगर्नु चिन्ताको विषय हो', उपाध्यायले भने।
जानकारहरूका अनुसार निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको हिस्सा ६० प्रतिशतसम्म छ भने हाल अख्तियारको दायरमा रहेका सरकारी निकायमाा ४० प्रतिशत हाराहारीमा भ्रष्टाचार छ।
अख्तियारलाई सेना, अदातललगायत कयौं निकायको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएका कारण सर्वसाधारणले ती निकायविरुद्ध उजुरी पनि खासै दिँदैनन्। अहिलेको संविधानले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि कटौती गरेकाले अख्तियारमा मुद्दाको चाप घटेको छ। 'अदालत र सेनालगायत केही निकायको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएका कारण उजुरी पनि खासै पर्दैनन्, परिहाले पनि हामी सम्बन्धित निकायलाई नै पठाइदिन्छौं,' अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले भने।
औषतमा दैनिक ९० जति उजुरी अख्तियारमा पर्छन् तर अदालत र सेनासम्बन्धी उजुरी भने निकै कम छन्। अख्तियारका अधिकारी अदालत र सेनाका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने विश्वास नभएका कारण उजुरी पनि नपर्ने बताउँछन्। न्यायालय र सेनामा हुनेे भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने उनीहरूको आफ्नै संयन्त्र भए पनि राजनीतिक दललगायत निकायमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने छुट्टै र स्वतन्त्र निकाय छैन।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०४:२० सोमबार
