काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशबाट काम थालेको छ। आयोग गठनको दुई वर्षपछि सातवटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी द्वन्द्वकालका घटनाबारे छानबिन गर्न थालेको दाबी उसकोे छ।
आयोगमा ५८ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन्। ती उजुरीमा प्रदेश तहबाट छानबिन प्रक्रिया थालिएको आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताए। 'सात प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी हामीले काम सुरु गरेका छौं,' गुरुङले भने, 'प्रदेशका सम्बन्धित ठाउँबाट उजुरीको सनाखत गराउने, उजुरीमा भनिए अनुसारका घटनास्थल निरीक्षण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ।'
उजुरीमध्ये सम्बन्धित स्थानमा घटनाको संख्या र प्रकृति हेरेर जिल्ला छानबिन टोली गठन गरिएको जानकारी पनि गुरुङले दिए। 'छानबिन अघि बढिसक्यो। नक्कलीले पनि राहत लिएको गुनासो आएको छ। त्यस विषयमा पनि छानबिन हुनेछ', उनले भने।
उजुरी छानबिनका लागि सहन्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा समिति बनाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि उनले दिए। छानबिन समितिमा सहन्यायाधीवक्ता संयोजक, स्थानीय नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र एकजना विज्ञ महिला राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले छानबीन गरी रायसहित प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ। समितिले काम थालेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुई वर्षको समयअवधि तोकेर २०७१ माघ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको गठन गरेको थियो। दुई वर्षसम्म आयोगले कुनै काम नगरेको द्वन्द्वपीडितले गुनासो गरेका छन्। आयोगको म्याद पुनः एक वर्ष थपिएको छ।
आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधसम्बन्धी घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे छानबिन गरी जनसमक्ष ल्याउने जिम्मा पाएको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०३:२८ सोमबार