दाङ- स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएको झन्डै डेढ महिना पुग्न आँट्यो। यो अवधिमा स्थानीय सरकार क्रियाशील भएको अनुभूति जनतालाई भएको छैन। जिल्लाका दसवटै तहले पूर्वाधार विकासका लागि सामान्य कामसमेत गरेका छैनन्। 

विकास निर्माणका कामको थालनी हुने अपेक्षा राखेका दाङवासी स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्न नसकेकामा निराश देखिएका छन्। घरदैलामै सेवासुविधा र चारैतिर विकास हुने आशामा निकै जाँगरिलो भएर मतदान गरेकाहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्, 'खोइ प्रगति?' अहिलेसम्म विकासका योजना सुरु गर्नुमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिले समेत महसुुस गरेका छन्। तर, काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा उनीहरू अलमलमा छन्। 'स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ महिना बितिसक्यो तर जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,' बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले भने, 'काम गर्ने विन्दु पहिल्याउन सकेका छैनौं।'

स्थानीयले भने यो अवधिसम्म विकास योजना तयार हुनुपर्ने बताए। 'यतिका समयसम्म प्रगति देखिएन,' घोराहीका नीरज गिरीले भने 'विकास योजना पूरा नै हुनुपर्छ भन्ने हैन। तर, विकासको नमुना काम त देखिनुपर्र्ने नि।' जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बंगलाचुली गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिले काम थालेयता नमुना काम गरेको छैन।  गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले सडक, खानेपानीलगायतका विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ भएको छैन। पूर्वाधार विकास र विस्तारका योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे  गाउँपालिका ठोस निर्णयमा पुगेको छैन। 'योजना पूरा गर्ने आर्थिक स्रोतको खोजी हुन नसकेकाले अन्योल भएको हो,' वलीले भने, ' स्थानीय आयस्रोतकै भरमा काम थाल्न नसकिने भएकाले सजग बन्नुपरेको छ।'

 तलब भत्तालगायतका प्रशासनिक खर्च प्रस्ट नहुँदा विकास योजनामा लागि गाउँपालिकाको कुल आय कति प्रतिशत खर्च गर्ने कुरामा समस्या रहेको उनले बताए।

जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको बबई गाउँपालिकाले पनि यो अवधिमा विकास योजनामा हात हालेको छैन। गाउँपालिकाको प्रगति भनेकै वडा तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण मात्रै हो। 'देखिने गरी विकास योजना अघि बढेको छैन,' उपाध्यक्ष सावित्रा विकले भनिन्, 'अहिले योजना संकलनमै छौं।' उनले योजना अघि नबढ्दा जनताले 'त्यसो भए तपाईहरूलाई किन जिताएको' भन्ने प्रश्न गर्न थालेको बताइन्। स्थानीयको असन्तुष्टि बढ्ने आशंकाले यो गाउँपालिकाले गाउँका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्ने योजना अघि सारेको छ। उपाध्यक्ष विकले सडकका खाल्डाखुल्डी पुरेर विकास सुरु भयो भन्नका लागि पनि यो काम पहिलो पहिलो प्राथमिकता बनेको प्रस्ट पारिन्। यो गाउँपालिकाले समेत विकास निर्माण योजनाबारे टंुगो लगाएकोे छैन । 'हामीहरू भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौं,' उनले भनिन्, 'वडा तहबाट योजना माग भइसकेको छ।'

शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले पनि आफ्नो गाउँपालिकाबाट नमुनायोग्य काम गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, 'कार्यालयमै बस्न पाइन्न। एनजिओ,आइएनजिओले बोलाइराख्छन्। स्वागत सम्मानमै समय बढी खर्च भइरहेको छ।' यो गाउँपालिकाले वडा कार्यालय स्थापनाबाहेक अन्य प्रगति गर्न सकेको छैन। उनले स्थानीय तहको नयाँ संरचना बुझ्नै गाह्रो भएकाले पनि कार्यसञ्चालनबारे अन्योल रहेको जनाए।

निर्वाचनताका विकासमुखी कार्यक्रमलाई अजेन्डा बनाएका अहिलेका जनप्रतिनिधिमध्ये केहीले बजेट छर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले बच्चा जन्मिएको ३६ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउने आमालाई सुत्केरी हुँदा अस्पतालसम्मको परिवहन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी उपचार कोष स्थापना गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्च दिलाउने यो गाउँपालिकाको अर्को निर्णय छ। स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा राज्यले तोकेको मापदण्डअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने यो गाउँपालिकाको निर्णय पनि छ। ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक स्रोत खुलाइएको छैन। आर्थिक स्रोत नभेटिएकाले गाउँपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। 'निर्णय चाँडै कार्यान्वयन गराउन आर्थिक स्रोत खोजिरहेका छौं,' राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भने। उनले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ उपलब्धिका रूपमा सिसहनियामा वडा कार्यालयको तला थपिएको र गाउँपालिका कार्यालयमा प्रशासनिक कक्ष निर्माण गरिएको सुनाए। 

जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेटको टुंगो लगाउने र विकास निर्माणका योजनामा ध्यान केन्दित गर्ने बताए। साउन महिनाभित्रै नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो अवधिमा पनि कतिपय स्थानीय तहले कार्यक्रम तयार पार्ने सम्भावना समेत देखिन्न। दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले साउनको अन्तिम सातासम्म नीति तथा कार्यक्रम पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, 'भदौको पहिलो सातासम्ममा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने लक्ष्य छ।'

लमही नगरपालिकाले बजारमा रहेका छाडा चौपाया व्यवस्थापन र बजार सरसफाइलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ। मेयर कुलबहादुर केसीले ती कार्यसँगै नदीले कटान गरेको देउखुरी राप्ती नदी नजिक तटबन्धका लागि पहल गरेको बताए।

देउखुरीको राजपुर गाउँपालिकाले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर नाकामा केही संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताए।

दाङमा रहेका दुई उपमहानगरपालिका नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफलमा छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुरको विमानस्थल सुचारु, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत योजनामा काम गरिरहेको छ। मेयर घनश्याम पाण्डेले अस्पतालमा सुत्केरी हुने प्रत्येक महिलालाई पाँच हजार नगद सुत्केरी भत्ता दिने उपमहानगरले निर्णय गरेको सुनाए। उनले भदौ १ गतेदेखि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए। 

घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले घोराही बजारको फोहोर व्यवस्थापनसँगै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यलाई तत्काल सुरु गर्ने बताए। यो नगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन। 

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७४ ०३:५८ आइतबार