काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन मिति तोक्न आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सरकारका मन्त्रीसँग भेटेर माघ ७ भित्र दुईवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले यथाशक्य कानुन बनाई मिति तोक्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रीलाई भेटेर ततकाल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव मिति तोक्न आग्रह गरे।
आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतसँग भेटेर छोटो अवधिमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता हुँदा पनि हालसम्म आवश्यक कानुन जारी नभएको, मिति तय नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेश विभाजनका क्रममा रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएपछि जिल्लाको संख्या कति हुने भन्ने अन्योल भएको भन्दै यो समस्यासमेत समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
निर्वाचन आयोगका कामु सचिव महेश्वर न्यौपानेले माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरिएको बताए। 'निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा छलफल भएको हो,' न्यौपानेले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले दलहरूसँग छलफल गरेर सरकारले छिट्टै आवश्यक कानुनहरू पारित गराउने र निर्वाचन मिति तोक्ने बताउनुभएको छ।'
भेटमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कहिलेसम्म प्रतिवेदन दिन सक्छ भन्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित र निर्वाचन मिति घोषणापछि मात्रै निर्वाचन काम अघि बढ्ने भएकाले यसकै लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्। 'थोरै समयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ, यसका लागि निर्वाचन कानुनहरू के भएका छन्? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रगति के भइरहेको छ भनेर जिज्ञासा राख्यौं,' आयुक्त शर्माले भनिन्, 'छिट्टै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति तोक्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं।'
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार भेटमा आसन्न निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्न सकिने या नसकिने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। 'अब छोटो समयमा दुइटा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुछ, विद्युतीय मतदान मेसिनमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, मतदाता शिक्षालगायत विषयमा छलफल भयो,' उनले भने 'विद्युतीय मतदान मेसिनको कुरा उठ्यो, यसका धेरै विषय छन्, हामीलाई समय पुग्छ कि पुग्दैन, मतदाता शिक्षा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, पार्टीहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै कसरी लिन्छन् यसका आधारमा निर्णय हुन्छ।' आयोगले एक साता पहिले विद्युतीय मेसिनको प्रयोग सम्भावना अध्ययन गर्न इक टोली भारत पठाएको थियो।
आयोगले माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन साउनभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र आवश्यक कानुन पारित भइसक्नुपर्ने जनाएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले साउन ५ गते सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ। २१ दिने कार्यादेश पाएको आयोगले केही दिनअघि मात्रै काम थालेको छ। निर्वाचन आयोगले २०७४ असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ।
तयारी थाल्नुस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै आवश्यक तयारी थाल्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्।
आयोग पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले जनताको एकएक मतको कदर हुनुपर्ने भन्दै निर्वाचन पद्धतिमा सुधारको आवश्यकता समेत औंल्याए। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालिसकेको र निर्वाचन कानुन पनि एक दुई दिनमै पास हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले एकैदिन प्रदेसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। तर आयोगका पदाधिकारीले भने एकैदिन दुई चुनाव सम्भव नहुने बताएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीले सरकार सकभर एकै दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो। यस विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले भने एकैदिन गर्न सहज नहुने तर मतपत्रलाई विद्युतीय र त्यसमा पनि स्मार्ट बनाउन सकियो भने सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, 'भेटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सुभाव दिनुभएको छ।'
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०१:४६ शुक्रबार
