काठमाडौं- सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको हो। आयोगलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न २१ दिनको कार्यादेश दिइएको छ। पूर्वन्यायाधीश दास अध्यक्ष रहेको आयोगमा माधव अधिकारी, डा. विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की सदस्य र बेगेन्द्र शर्मा पौड्याल सदस्यसचिव छन्।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, 'प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको छ।' आयोगलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर २१ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको जानकारी मन्त्री कार्कीले दिए।

संविधानको धारा २८६ को उपधारा १ मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। आयोगमा सर्वाेच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भूगोलविद्, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री, प्रशासन वा कानुनविद् सदस्य र सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हाल रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा कायम गर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ।

आयोगका अध्यक्ष दास सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। उनी २०६६ साल पुसदेखि २०६९ साल पुससम्म सर्वाेच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश थिए। आयोगका सदस्य अधिकारी यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नका लागि गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा सदस्य थिए। उनी भूगोलविद् हुन्। अर्का सदस्य डा. पराजुली पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा कार्यरत प्राध्यापक हुन्। कार्की सेवानिवृत्त सहसचिव हुन्। सदस्यसचिव पौड्याल नेपाल सरकारका सचिव हुन्। उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा क्षेत्रीय प्रशासक छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि २०७३ चैत ११ गते ऐन जारी भइसकेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। आयोगले हाल रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी निर्धारण गर्नेछैन। त्यसैगरी प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने गरी ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्ने कानुनमा उल्लेख छ।

आयोगका सदस्य अधिकारीले २१ दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि अब आफूहरू त्यसका लागि जुट्ने बताए। 'छाटो समयभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ,' अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'तथ्यांक पहिले नै तयार भएका छन्, यसैलाई आधार मानेर हामी तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने कोसिस गर्नेछौं।'

संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न बाध्यकारी प्रावधान रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि यथाशीघ्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो। निर्वाचन आयोगले २०७४ असोजको अन्तिम सातामा प्रदेशसभा निर्वाचन, कात्तिक दोस्रो सातामा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र मंसिरको पहिलो सातामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव राखेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा ढिलाइ गरेर निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै यथाशीघ्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गर्दै आएको थियो।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले ढिलै भए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनु स्वागतयोग्य काम भएको भन्दै अब प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुन नहुने बताए। ' तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन आउनुपर्छ, जति ढिला भयो त्यति अप्ठेरो पर्छ,' दाहालले भने, 'यो सँगै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा कहिले हुन्छ त्यसले अर्थ राख्छ।'

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०२:०५ शुक्रबार