जनकपुर- राजनीति दल र नागरिक समाजका अगुवाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको आन्दोलनलाई बहाना बनाएर सरकार र प्रमुख दलले फेरि स्थानीय तहको चुनाव सारे जनताप्रति राजनीतिक बेइमानी हुने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले चुनाव मिति अब कुनै पनि हालतमा सार्न नहुने र सारिए सश्ाक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मधेसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन हो, सरकारले सक्छ भने संशोधन गरोस्, नभए चुनाव सारेर समय बर्बाद गर्नुको कुनै औचित्य छैन।
भरतविमल यादव
सुरुमा वैशाख ३१ मा देशभर एकैपटक चुनाव गराउने घोषणा गरेको सरकारले पछि आएर मधेस केन्द्रित दललाई सहभागी गराउने भन्दै मधेससमेत पर्ने चार प्रदेश (१, २, ५ र ७ ) मा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ मा चुनाव गराउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश ३, ४ र ६ मा भने वैशाख ३१ मा चुनाव सम्पन्न भई परिणाम आइसकेको छ। तर जेठ ३१ का लागि तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचन भने सारेर असार ९ हुँदै असार १४ मा पुर्याइएको छ। असार १४ का लागि निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइरहेका बेला सरकार फेरि राजपाको आन्दोलनलाई देखाएर चुनाव सार्ने 'मुड' मा देखिएको जनताको बुझाइ छ। संविधान संशोधन र मधेसमा स्थानीय तह संख्या नबढाइएसम्म चुनावमा भाग नलिने र हुन पनि नदिने अडान दोहोर्याउँदै आएको राजपा अहिले सडक आन्दोलनमा छ।
पटकपटक निर्वाचन मिति सारेर सरकार र प्रमुख दलले जनताप्रति राजनीतिक बेइमानी गरिरहेको नागरिक समाजका अगुवा एवं रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरका प्राध्यापक भोगेन्द्र झाको आरोप छ। 'आन्दोलनको बहानामा पटकपटक चुनाव सार्नु त भएन नि,' नागरिकसँग झाले भने, 'सरकार इमानदार हो भने समयमै समस्याको कारण पहिचान गरी सम्बोधन किन गर्दैन?'
मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउनेगरी सहमति गर्न नसक्ने प्रमुख दलहरू चुनाव सार्न उद्यत् रहेको झाको आरोप र आशंका छ। 'मधेस आन्दोलन सुरु भएको पनि एकदशक बितिसक्यो। अब त बच्चाबच्चाले बु‰न थालिसके मधेसको समस्या। ठूला दल र सरकार समस्या समाधानका लागि किन राजनीतिक सहमतिमा पुग्न सकिरहेका छैन?' झाले थपे, 'मुलुकमा अहिले लोकतन्त्र र संघीयता विरोधी तत्व हाबी भइरहेको छ कि भन्ने शंका पैदा भइरहेको छ।'
पहिलो मधेस आन्दोलनपछि दलगत राजनीतिबाट अलग भएका भरतविमल यादव पनि पटकपटक चुनाव सार्ने सरकारी कदम ठीक नभएको बताउँछन्। 'मधेसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन हो' उनले भने, 'सरकारले सक्छ भने संविधान संशोधन गरोस्, नभए चुनाव सारेर समय बर्बाद गर्नुको कुनै औचित्य छैन।'
प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रुपमा सबै दलले स्वीकार गरिरसकेको संविधानमा रहेका केही त्रुटि सच्याउनेगरी संशोधन नगरेसम्म संविधान सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने बताउँदै उनले प्रश्न गरे, 'अहिले फेरि चुनाव सारेर संशोधन गर्छु भन्ने सरकारले यो काम यतिका दिनसम्म किन गर्न नसकेको हो? जनताले त्यसको पनि हिसाबकिताब खोज्नुपर्छ।'
तीन पटकसम्म चुनाव सार्दा पनि संविधान संशोधन गर्न नसक्ने सरकार र प्रमुख दलले अब फेरि चुनाव धकेलेर राजपाको माग सम्बोधन गरिहाल्छन् भन्ने विश्वास आफूलाई नलागेको यादवले बताए। 'मधेसका असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्ट पार्नेगरी अब चुनाव सारेर माग सम्बोधन गर्छु भन्ने सरकारले वैशाख ३१ पछि डेढ महिना बित्दा किन गर्न नसकेको त?' उनले प्रश्न गरे।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ पनि मधेस मुद्दालाई सम्बोधन गरी मुलुकलाई अग्रगति दिनुको साटो पटकपटक चुनाव सार्ने सरकारी रबैया चिन्तनीय भएको बताउँछन्। 'राजपाको आन्दोलन चुनाव सार्नका लागि होइन, संविधान संशोधन, तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र मधेस आन्दोलनका बेला मुद्दा लागेकालाई मुक्त गराउन हो', लाभले भने, 'तर, सरकारले ती मुद्दालाई थाती राखेर चुनाव सार्ने कुरा गरिरहेको छ। यो उचित होइन।'
चुनाव बिथोल्नेगरी मधेसमा भएको आन्दोलनको सतहमा राजपा मात्रै देखिए पनि भित्रभित्रै मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल, नयाँ शक्ति, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता पनि सहभागी रहेको झाको भनाइ छ। 'यसको गम्भीर्यता बुझेर समस्या समाधान गर्ने काममा सरकारको ध्यान पुग्न नसक्नु नै दुर्भाग्य हो', उनले भने, 'आन्दोलन सुरु हुन्छ सरकार नसुने/नदेखेजस्तो गर्छ। मुलुकले धेरै क्षति बेहोरिसकेपछि मात्र थामथुम पारिन्छ। फेरि उस्तै। दस वर्षदेखि हो, मधेसमा यो क्रम दोहोरिरहेको। सामर्थ्य छ भने संविधान संशोधन गरेर मधेसले माग गरेबमोजिम गरिदिनुपर्यो होइन भने पटकपटक चुनाव सार्नु सरकारको अक्षमता हो।'
माओवादी केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष झल्कु यादव पटकपटक चुनाव सारेर मधेसका जनतामा निराशा ल्याउने काम भएको बताउँछन्। एकपटक चुनाव मिति तय भएपछि जनस्तरमा तयारी सुरु हुन्छ, अन्तिम तयारीमा पुगेपछि चुनाव सर्छ। तीन पटक दोहोरिसकेको यो क्रमले जनतामा चुनावप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको यादवले बताए। उनले भने, 'कि त प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सकेरै मधेसमा स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय हुनुपर्यो नभए असार १४ बाट फेरि सार्नु भएन।'
एमाले जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पनि बारम्बार चुनाव सार्ने सरकारी निर्णयले जनतामा चुनावप्रति नकारात्मक भावना जन्मिन थालेको बताए। 'मधेसका गाउँगाउँमा चुनावको लहर उठिसकेपछि एकाएक चुनाव सारेर सरकारले कसका लागि काम गरिरहेको छ, बु‰नै गाह्रो भयो?' यादवले प्रश्न गरे।
नेपाली कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवले आन्दोलनरत दल सहभागी हुने सुनिश्चित नभएसम्म चुनाव सार्न नहुने बताए। 'दुईचार दिन ढिलै भए पनि सबै दल चुनावमा सहभागी हुन्छन् र सहज वातावरणमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ भने त ठीकै छ', उनले भने, 'तर, यथास्थितिमै चुनाव सारिन्छ भने सरकारको कामप्रति जनताले प्रश्न उठाउँछ।'
प्रकाशित: १ असार २०७४ ०१:५५ बिहीबार
.gif)
