इलाम- भारतको पश्चिम बंगालमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो)ले नेतृत्व गरेको ‘गोर्खाल्यान्ड’ आन्दोलनलाई ५ राजनीतिक दलले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मंगलबार दार्जिलिङमा गोजमोले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा ६ वटै दलले गोर्खाल्यान्डका लागि संयुक्त रूपमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
बैठकमा गोजमो, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामो), भारतीय जनता पार्टी, भारतीय गोर्खा परिसंघ, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी पार्टी र गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणकर्ता दल सहभागी थिए। सबै दलले २० जुनमा संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलनको थप रणनीति बनाउने निर्णय पनि भएको छ । ‘बैठकमा सहभागी सबै दलले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ,’ गोजमो महासचिव रोशन गिरीले भने, ‘गोजमोले यसअघि घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर रहनेछन्।’
दार्जिलिङस्थित जिमखाना भवनमा करिब साढे ३ घण्टा चलेको बैठकमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन शान्तिपूर्ण, गणतान्त्रिक र संयुक्त रूपमा अघि बढाउने, पहाड तराई र डुवर्सका विद्यालयमा बंगाली भाषा अनिवार्य बनाउने मन्तव्यबारे पश्चिम बंगाल सरकारले लिखित जवाफ दिनुपर्ने, गोर्खा समुदायका सबै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार, साहित्यकारलगायत सबैलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका लागि अघि बढ्न आग्रह गर्नेलगायतका निर्णय गरेको महासचिव गिरीले बताए।
बैठकमा गोजमोबाहेकका दलले गोजमोलाई केही सर्त पालना गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। बैठकमा गोरामोले गोजमोलाई गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) छाड्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। अहिले गोजमो अध्यक्ष विमल गुरुङ नै जिटिए प्रमुख छन् । जिटिए गोर्खाल्यान्डको मागमा आन्दोलन भइरहेका बेला करिब साढे ४ वर्षअघि गठन गरिएको निश्चित अधिकारसहितको प्रशासनिक निकाय हो।
गोरामोले गोर्खाल्यान्डका लागि गोजमोको मात्र नभई सामूहिक निर्णय हुनुपर्ने, विधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नगरपार्षदहरूले राजीनामा दिनुपर्ने र गोर्खाल्यान्डबाहेक कुनै अस्थायी उपलब्धिमा सम्झौता गर्न नहुने सर्त राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । प्रतिक्रियामा गोजमोले छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने जनाएको थियो ।
सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेसको निकट मानिने गोरामोसमेत बैठकका सहभागी भएपछि अन्य दल र दार्जिलिङबासी अचम्भित भएका थिए । तर, गोरामो नेता निरज जिम्बाले भने तृणमूल आफूहरूसँग चुनावी गठबन्धनका लागि मात्रै सँगै रहेको तर गोरामो गोर्खाहरूको अधिकारका लागि गोर्खाल्यान्डकै पक्षमा रहेको पत्रकारहरूलाई बताएका थिए ।
बैठकअघि गोजमोका कार्यकर्ताले दार्जिलिङमा जुलस निकालेका थिए । पहाडका चिया मजदुरले आह्वान गरेको आमहड्तालको समर्थन गर्दै निकालिएको जुलुसमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ केही सामान्य घाइतेसमेत भए । चिया मजदुर आन्दोलनको दोस्रो दिन मंगलबार दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्र बन्दको आह्वान गरिएको थियो ।
जोइन्ट फोरमले आयोजना गरेको बन्दको समर्थनमा गोजमोले दिउँसो जुलुस निकालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा लाठीचार्ज भएको हो । लाठीचार्जका कारण दार्जिलिङ दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो भने ६ दलको बैठक त्यहीबेला चलिरहेको थियो । स्थानीय मोटर स्ट्यान्डबाट जुलुस सुरु भइ बजार परिक्रमा गरेर पुनः त्यही स्थानमा आइपुगेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको मोर्चा नेताले बताएका छन्।
मजदुरको न्यूनतम् पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा माग गर्दै फोरमले आह्वान गरेको बन्दले दिनभर दार्जिलिङ सुनसान रह्यो । विद्यालय, सवारी साधन, पसललगायत सबै बन्द भए । फोरमले सोमबार यहाँका सबै चिया बगान बन्द गराएको थियो । मंगलबार दार्जिलिङसहित कालेबुङ, कुचबिहार, जलपाइगुडी, अलिपुरद्वार र उत्तरदिनाजपुर जिल्लामा आमहड्ताल आह्वान गरेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको हो।
त्यसअघि प्रहरीले गोजमो समर्थक रेलिङ–कैजले समष्टी सभासद् सतिश पोख्रेललाई उनको घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि दार्जिलिङमा सोमबार राति नै प्रहरीले गोजमोका थप ३ समर्थक पनि पक्राउ गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पक्राउ पर्नेमा लोकेश थापा, राजेश प्रधान र मिलन थापा रहेको गोजमोले जनाएको छ। खर्साङमा पनि मंगलबार मोर्चाका थप २ कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । सवारी साधन तोडफोड, आगजनी, प्रहरीमाथि ढुंगा–मुढा गरेकोजस्ता आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । तर, गोजमोले भने आफूहरूको भाषा आन्दोलन हिंसात्मक नभई शान्तिपूर्ण रहेको जनाएको छ । गोजमो महासचिव गिरीले भने, ‘हामीले हिंसात्मक आन्दोलन गरेका होइनौं, मोर्चाको बद्नाम गर्न कसैले हिंसात्मक घटना गराएको हुनसक्छ ।’
विद्यालयको पाठ्यक्रममा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने घोषणापछि करिब ३ सातायता दार्जिलिङलगायतका पहाडी क्षेत्रको अवस्था दिनहुँ तनावपूर्ण बनिरहेको छ । बंगाल राज्य सरकारका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले विद्यालयको पाठ्यक्रममा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने सार्वजनिक मन्तव्य राखेयता दार्जिलिङलगायत पहाडी क्षेत्र करिब ३ सातायदेखि अशान्त भएको हो । बहुल संख्याका नेपालीभाषीले दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ र मिरिक क्षेत्रमा दिनहुँ आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।
अहिले पश्चिम बंगालस्थित पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषा अनिवार्य छन्। शिक्षामन्त्री चटर्जीकै भनाइअनुसार बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने हो भने नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमध्ये एक हटाइने छ । किनभने, ‘थ्रि ल्याङग्वेज फर्मुला’अनुसार यहाँका विद्यालय तहमा ४ वटा भाषा अनिवार्य हुने सम्भावना देखिँदैन । र, यहाँका नेपालीभाषीको आशंका छ–पश्चिम बंगाल सरकारले बंगाली भाषा अनिवार्य गर्नेबित्तिकै नेपाली भाषा नै पाठ्यक्रमबाट हटाउनेमा पहिलो ‘तार्गेट’ बन्नेछ, जुन नेपाली भाषामाथिको अन्याय हो।
पश्चिम बंगलकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले नेपाली भाषामाथि हमला गर्दै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कमजोर बनाउन ‘भाषामा राजनीति’ गरेको मोर्चाको आरोप छ । नेपाली भाषालाई भारतले २० अगस्ट सन् १९९२ मा आठौं अनुसूचीमा राखेको छ । भारतभर चलनचल्तीमा रहेका २२ भाषामध्ये आठौं स्थानमा रहेको नेपाली भाषाका ठाउँमा बंगाली भाषा ‘थोप्न’ खोजेको भन्दै मोर्चा आन्दोलित भएको हो । आन्दोलनक्रममा प्रहरीले मंगलबारसम्म १३ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
शिक्षामन्त्री चटर्जीको मन्तव्यको विरोध गर्दै पहाडी क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएपछि मुख्यमन्त्री बेनर्जीले मिरिकको कार्यक्रममा बंगाली भाषालाई ऐच्छिक नै राख्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । जुन ८ मा दार्जिलिङको गोर्खा रंगमञ्चअघि आयोजित समारोहमा पनि बेनर्जीले मिरिकमा व्यक्त गरेको भनाइ नै दोहोर्याइन्। तर, शिक्षामन्त्रीको भनाइ खण्डन गर्न मुख्यमन्त्रीको भनाइमात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै बंगाल सरकारले लिखित रूपमै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा मोर्चाका नेताहरूको छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ १४:३९ मंगलबार
.gif)
