काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत भइरहेका बेला समर्थनका लागि मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेका तीन सर्तमध्ये एउटा थियो– मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको मधेस आन्दोलनक्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी र तोडफोडबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्ने। सर्तको दोस्रो बुँदामा यो विषय राखिएको थियो।
संविधान संशोधनलगायत छानविन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने मोर्चाको सर्तमा माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेता सहमत भएसँगै २०७३ साउन १९ मा तीनबुँदे सहमति भयो। त्यही सहमतिअनुसार बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न असोज २ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो।
आयोगको सदस्यमा पूर्वनायवमहाधिवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन र खुसीप्रसाद थारु छन्।
आयोग गठनबारे असोज २ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र यसरी तोकिएको छ–तराई–मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनक्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने।
थरुहटसहित तराई–मधेसका १८ जिल्लाबाट आएका उजुरीको सत्यतथ्य खोतल्न आयोगका अधिकारी जिल्ला भ्रमणमा खटिएका छन्। तर आयोग निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै सरकार तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनक्रममा भएको नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिन र हिंसात्मक घटनाका आरोपितविरुद्ध चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा व्यस्त छ। मधेसी मोर्चाका नेता पनि आफ्नै मागअनुसार गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै क्षतिपूर्ति र मुद्दा फिर्ता गराउने हतारमा छन्।
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मतदान हुनुभन्दा ७२ घन्टाअघि (वैशाख २८ मा) सरकारले कैलालीको टीकापुर घटनासँग जोडिएका विषयमा एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय थियो– टीकापुरमा प्रदर्शनकारीबाट ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्यापछि स्थानीयका घर, रेडियो स्टेसन र रिसोर्टमा आगजनीबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिस्वरुप १५ करोड रुपैयाँ दिने।
क्षतिपूर्ति दिने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस र थरुहट क्षेत्रमा भएका आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलन स्वीकार गर्दै त्यसक्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएसँगै मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियायाले तीव्रता पाएको थियो। दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेयता गृहले ३ सय ७२ जनाविरुद्धका २ सय ८ वटा मुद्दा फिर्ता लियो। तर फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिका कारण १ सय १४ मुद्दा फिर्ता लिन मिलेन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सत्ता बर्हिगमन र फोरम लोकतान्त्रिकको प्रवेशसँगै सरकारले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ताको बाधक कार्यविधि संशोधन गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।
मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको विरोध भएसँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्तिमार्फत जघन्य अपराधमा जोडिएकाको मुद्दा फिर्ता नहुने प्रस्टीकरण दिएको छ। सरकारीस्रोतका अनुसार सरकारले टीकापुरको घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको सूचीमा राखेको छ । सो घटनामा सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्याका ५९ अभियुक्त छन्। जसमा २२ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा र बाँकी फरार सूचीमा छन्।
सरकारप्रति आयोग नरम
छानविन आयोगको निष्कर्ष नआउँदै सबै विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने हो भने आयोगको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेको छ। आयोगका अध्यक्ष लाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति नरम देखिए। उनले सरकारले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार आयोग छानविनमा सक्रिय रहेको बताउँदै भने, 'मुद्दा फिर्ता लिने र क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय उसको स्वविवेकीय अधिकार हो।'
मधेस र थरुहट आन्दोलनसँग जोडिएका केही घटना अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यसबारे आयोगले केही बोल्न नसक्ने र क्षतिपूर्ति वितरणको हकमा सरकारले नै निर्णय गरेमा आफ्नो कुनै टिप्पणी नरहने उनले बताए। 'हामीलाई जे जिम्मेवारी तोकिएको हो त्यो गरिरहेका छौं नै,' उनले नागरिकसँग भने, 'सरकारले तोकेको अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं। प्रतिवेदन के गर्ने त्यो सरकारको विषय हो।'
अध्यक्ष लाल मधेस आन्दोलनबारे सरकारले गरेका निर्णयप्रति थप प्रतिक्रिया दिन तर्किए पनि आयोगका सदस्य भने असन्तुष्ट छन्। आयोग छानविन गरिरहेका बेला सरकारले आफैं एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने हो भने छानविन गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै आयोगका सदस्य असन्तुष्ट छन्।
'हिंसादेखि आगजनीसम्मको छानविन क्षेत्राधिकार तोक्दै गठन गरिएको आयोगको छानविन टुंगोमा पुग्नुअघि नै सरकार आफैं भटाभट निर्णय गरिरहेको छ, छानविनको निष्कर्ष सरकारले गरेको निर्णयविपरीत आयो भने उसले त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्छ,' आयोगका एक सदस्यले असन्तुष्टि जनाए।
१८ जिल्लाबाट १५ सय उजुरी
मधेसी मोर्चाको मागअनुसार गठन भएको आयोगले प्रारम्भमा मोर्चा आबद्ध दलबाट सहयोग पाउन सकेन। पूर्णता पाएसँगै छानविनलाई अगाडि बढाउन आयोगले उजुरी र निवेदन माग्दै गत मंसिर १६ मा सूचना जारी गरेको थियो।
तोकिएको ३० दिनमा एउटा मात्रै उजुरी आएपछि आयोगका अधिकारीले उजुरी र निवेदनमा मधेसी मोर्चाका नेताबाट सहयोग नभएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै दुखेसो पोखे। मोर्चाका नेताले आयोगका पदाधिकारी काठमाडौंमा बसेर मधेसको उजुरी पर्खेर बस्दा उजुरी नआएको प्रतिक्रिया दिए।
पहिलो सूचना अवधिमा एउटा मात्र निवेदन आएपछि १५ दिन म्याद थपियो। त्यस अवधिमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीलगायत १८ जिल्लाबाट करिब १ हजार ५ सय उजुरी आए।
आयोग अध्यक्ष लालका अनुसार १८ मध्ये ११ जिल्लामै पुगेर सबैपक्षसँग जानकारी लिने काम सकिइसकेको छ। सरकारले तोकेको अवधि जेठ मसान्तसम्म भएकाले यसबीचमा बाँकी ७ जिल्ला पुग्ने आयोगको योजना छ। 'स्थानीय तह निर्वाचनले तोकिएको जिल्लाको कार्यक्रम पनि रोक्नुपर्यो, ' उनले भने 'अब बाँकी जिल्लामा पुगेर काम सकाउने तयारीमा छौं।'
अभियुक्तलाई भेट्न दबाब
आयोगले जिल्ला भ्रमणको प्रारम्भ टीकापुरबाट गरेको थियो। आयोगले मुद्दा प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको र अदालतको आदेशमा पुर्पक्षमा रहेकालाई नभेट्ने कार्ययोजना बनाएको थियो। टीकापुरमा पुग्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका २२ जना र फरार रहेकालाई पनि आफ्नो धारणा राख्न दिन दबाब आयो। आयोग स्रोतका अनुसार जेलमा रहेकालाई त्यहीं पुगेर भेट्न दबाब आए पनि आयोगका अधिकारी त्यहाँ भने गएनन्।
'मुद्दा प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा मौन बस्ने तयारी गरिए पनि यस विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा पार्न र सिफारिस गर्न दबाब आइरहेकै छ,' विश्वस्तस्रोतले भन्यो, 'अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश नगरे पनि प्रतिवेदनमा कुनै न कुनै रुपमा मुद्दा प्रक्रियामा रहेकोबारे समेत उल्लेख गर्नुपर्ने देखियो।'
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०१:४१ सोमबार
