प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा १३ सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै किसानले मल नपाएको, कृषकले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाएको लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर जवाफ मागे।

सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विद्युत् व्यापार, सीमा सुरक्षालगायत विषयमा पनि प्रश्न सोधे। सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले पालैपालो दिए।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले किसानले उत्पादन गरेका दुध, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने, अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरे। दाहालले कृषिउपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजनपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘दुध उत्पादक कृषकले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकलाई ७० रूपैयाँ प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा १३ सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै किसानले मल नपाएको, कृषकले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाएको लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर जवाफ मागे।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले पैसा तिरेर पनि सरकारले मल समयमै किन्न नसक्नुको कारण सोधे। जवाफमा दाहालले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको दाबी गरे। ‘२०७९ साउनदेखि हालसम्म २ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ। भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिँदैछ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुन्न,’ उनले भने, ‘सुरुमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।’ मलको आयात संघीय मन्त्रालयले गरेर वितरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको उनले बताए।

एमाले सांसद अच्यूतप्रसाद मैनालीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण जान्न चाहे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गरेको बताए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेटको व्यवस्था हुने उनले बताए। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आगामी आवमा ‘साइट क्लिरियन्स’ गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने बताए। रेलसेवा सञ्चालन गर्नेबारे सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाहालको भनाइ थियो।

एमाले सांसद अच्यूतप्रसाद मैनालीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण जान्न चाहे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गरेको बताए।

कांग्रेसका अजयकुमार चौरसियाले मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट जानुको कारणबोर प्रश्न गरेपछि जवाफमा दाहालले मधेसमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्नेमा सत्यता नभएको बताए। संघीयताको मर्मबमोजिम नै बजेट विनियोजन गरिएको उनको जिकिर थियो। कांग्रेस सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले ‘शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नको उत्तर कहिल्यै नआएको गुनासो गरिन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा उठाइएका प्रश्नमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइरहेको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की अनिशा नेपालीले १० हजार मेगावाट बिजुली कुनकुन आयोजनाबाट कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको भन्ने प्रश्न गरिन्। जवाफमा दाहालले भने, ‘आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गर्नुभएको छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइसकेको छ।’

कांग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका आफन्त शुल्क तिरेर मात्र आउन पाउने र सोही निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा–छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्रै गरे पुग्ने हुँदा एउटै निकुञ्जभित्र विभेदकारी नियम किन लागु भइरहेको भनी प्रश्न गरिन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सो पालिकाका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएको र यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले पहल गरिसकेको बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बजेट कहाँ छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीका कार्यक्रमबारे जानकारी दिए। ‘कर्णालीका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। आगामी वर्ष कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने। कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेको  उनले बताए।

एमाले सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले संसारको ध्यान ‘क्लिन इनर्जी’मा गइरहँदा नेपाल सरकार यसप्रति बेखबर हो कि भन्ने प्रश्न गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले हाल मुलुकमा हाइड्रोपावर, सोलार, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइरहेको बताए।

‘वर्षा याममा विद्युत् ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था छ। देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ। विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलिम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति हो। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुआत भएको हो। अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छन्।’

यसै प्रसंगमा उनले अगाडि थपे, ‘सबै सवारीसाधनलाई एकैपटक र अहिले नै विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भावन पनि छैन। त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको छ।’

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले २०६२/६३ सालदेखि नै मधेसका २० जिल्लामा बजेट विनियोजन कम भएको सवाल उठाए। दाहालले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण तरिकाले विनियोजन गरिएको जिकिर गरे। एमालेका अमृतलाल राजवंशीले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कारण जान्न चाहे। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेका कार्य समानान्तर प्रकृतिका रहेको र दोहोरोपनासमेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवद्र्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चापसमेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको हो।’

एमाले सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरिन्।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले २०६२/६३ सालदेखि नै मधेसका २० जिल्लामा बजेट विनियोजन कम भएको सवाल उठाए।

दाहालले यसको जवाफ स्वयं अदालतले नै दिइसकेको बताए। रास्वपाका अशोककुमार चौधरीले सीमा सुरक्षा समस्या हल गर्दै लाने बताइए पनि सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था किन नगरिएको भनी जिज्ञासा राखे। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमास्तम्भको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउट पोस्टको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउट पोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र सोहीबमोजिम स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म स्थापना भएका २५० मध्ये १२८ वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आवसम्म थप १० बोर्डर आउट पोस्ट निर्माण सम्पन्न हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

चिनियाँ राजदूतको भनाइप्रति सरकारको धारणा माग

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको हो भनी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत बनेको हो भनेर चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिबारे सरकारको जवाफ माग गरेका हुन्। चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पोखरा विमानस्थल बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको बताएका थिए।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको हो भनी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

उनले बुधबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ जहाज अवतरण भएपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उक्त कुरा बताएका थिए। उनले उक्त विमानस्थल उद्घाटनका क्रममा पनि यही कुरा बताएका थिए।

प्रकाशित: ९ असार २०८० ००:५२ शनिबार