काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। संसद्मा चौथो ठूलो दल राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादनमा समितिको सोमबार बसेको महाभियोगले न्यायपालिकाका स्वतन्त्र अस्तित्व तथा शक्ति पृथकीकरणको मर्ममाथि प्रहार भएको ठहर गर्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

राप्रपाको वर्हिगमनसँगै सरकारले वहुमत गुमाए/नगुमाएको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। व्यवस्थापिका संसदमा ५९३ सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको यो वेला सरकारलाई आवश्यक पर्ने मत २९७ हो। कांग्रेस २०७, माओवादी ८२ र नेकपा संयुक्त ३ का साथै एक/एक सांसद भएको अखण्ड नेपाल र समाजवादी जनता पार्टी पनि सरकारमा छ। यी दलहरुको मत संख्या २ सय ९४ रहेको छ।  यसका साथै विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन जसको १७ सांसद रहेको छ। यसका अतिरिक्त अन्य ४ सांसदहरु समेत सत्ता पक्षमा छन्। यस हिसावले सत्ता पक्षमा ३१६ मत रहेको देखिन्छ (हेर्नुुस बक्स)।

यता प्रतिपक्षमा भने एमाले १८१, राप्रपा ३७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २५, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५,  नेकपा माले ५, मजदुर किसान पार्टी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, नेपाल परिवार दल २, वहुजन शक्ति पार्टी १, मधेश समता पार्टी १ का साथै अन्य ३ सासंदको मत जोड्दा २७७ पुग्छ। यस हिसावले सरकार तत्कालको अवस्थामा वहुमतको अवस्थामा छ।

राप्रपा बैठकमा सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा केहीबेर विवाद भएको थियो। 'अप्रत्याशित रूपमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस कार्यबाट प्रजातन्त्रको एक महŒवपूर्ण स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व एवं शक्ति पृथकीकरणको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुगेको छ,' राप्रपाले भनेको छ, 'महाभियोग प्रस्तावको विरोध गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा गठित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्बाट राप्रपा अलग हुने तथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय बैठकले गरेको छ।'

सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने विषयमा विवाद भएपछि कार्यसम्पादन समितिको बैठक दुई पटक बसेको थियो। बिहान बसेको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले सरकारबाट फिर्ता हुने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरासहितका नेताहरूले सरकारमै रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 'बैठकमा विवाद भए पनि पछि सहमतिका साथ समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको हो,' एक नेताले भने।

राप्रपाले न्यायपालिकाबाट भएका वा हुन सक्ने अनुमानित फैसलालाई आधार बनाएर महाभियोग लगाइनुले न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने र कमजोर बनाउने काम भएको जनाएको छ। 'यो नितान्त अपरिपक्व र हतास मनस्थितिमा गरिएको गैरजिम्मेवार कार्य हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यस कार्यको भर्त्सना र विरोध गर्छ। राप्रपा यो प्रस्तावको विपक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुनेछ,' प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राप्रपाले महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ।बदनियतपूर्वक ल्याइएको अनुपयुक्त र औचित्यहीन महाभियोग प्रस्तावले स्थानीय तहको चुनावको वातावरण, विधिको शासन र मुलुकको समग्र परिस्थितिमाथि दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको जनाएको छ। संविधानको कार्यान्वयन तथा मधेसी मोर्चासमेतलाई सहभागी हुने वातावरण तयार गरी निर्धारित मितिमा स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्न निरन्तर सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउने राप्रपाले जनाएको छ। 'संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई राप्रपाले समर्थन गर्नेछ,' श्रेष्ठले भनेका छन्। राप्रपाका ३७ जना सांसद सदस्य छन्।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७४ ०२:१४ मंगलबार