काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचनको मिति आउन २२ दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बसेको सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त बैठकमा दाहालले दुई चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। निर्वाचनको वातावरण बनाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ।
सीमांकन परिवर्तन हुने ग्यारेन्टीसहित संविधान संशोधन गरिनुपर्ने, धारा २७४ को विवाद अन्त्य गरिनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, छुटेको मतदाता नामवली संकलन गर्नुपर्ने माग यथावत् राखिएको यादवले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव फास्ट ट्रयाक विधिबाट टुंग्याउने तथा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ,' राजपाका नेता केशव झाले नागरिकसँग भने। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई आफूहरूले सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए।
उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजपा र फोरमबीच सहमति भए सरकार दुई चरणमा निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताए। ‘उहाँहरू निर्वाचनमा आउने अवस्था भयो भने दुई चरणमा चुनाव हुन सक्छ', बैठकपछि निधिले भने।
निधिका अनुसार सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने सहमति भएकाले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर छ। ‘मुख्य कुरा, सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, त्यसका लागि दुवै पक्षबाट प्रयास हुनेछ', निधिले भने।
बैठकले परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न चार सदस्य कार्यदल बनाएको छ। शनिबार अपराह्न बस्ने बैठकमा परिमार्जित प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फवाट कृष्ण सिटौला, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छन्। ‘कार्यदलले शनिबार अपराह्नसम्म परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ', राजपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले भने, ‘कार्यादलले सहमतिको प्रस्ताव ल्यायो भने मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ नत्र आन्दोलनमै जानेछ।' उनका अनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका माग सम्बोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान सत्तरूढ दलसँग आग्रह गरिएको छ।
सीमांकन परिवर्तन हुने ग्यारेन्टीसहित संविधान संशोधन गरिनुपर्ने, धारा २७४ को विवाद अन्त्य गरिनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, छुटेको मतदाता नामवली संकलन गर्नुपर्ने माग यथावत् राखिएको यादवले बताए। ‘जबसम्म यी माग पूरा हुँदैनन, तबसम्म हामी निर्वाचनमा जाँदैनौं', उनले भने।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने कोसिस अन्तिमसम्म गरिनेछ। ‘भाषा, नागरिकता, सीमांकन आयोग र संविधानको धारा २७४ सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा केही परिमार्जन गरेर जाने भनिएको छ,' पौडेलले भने, ‘कसरी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे छलफलमै छौं।' उनले पनि बैठक सकारात्मक भएको बताए।
बैठकमा सहभागीका अनुसार धारा ७ (२) को भाषिक आयोगमार्फत सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार भन्ने कटौती गर्ने, धारा २७४ (७) मा उल्लेख भएको ‘बहमुत प्रदेश सदस्य' भन्ने शब्दावली निकाल्ने, २७४ (४) मा रहेको ‘सम्बन्धित सबै प्रदेश' भन्ने शब्दावलीबाट ‘सबै' भन्ने शब्द निकाल्ने, सीमांकनको सबालमा ‘सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श' भन्ने शब्दावली राख्नेगरी प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राजविराजलगायतका घटनामा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने र जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा जान अझै वातावरण नबनेको बताए। ‘विगतको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रतिगामी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्छ,' श्रेष्ठले बैठकपछि भने, ‘परिमार्जनसहितको प्रस्ताव आउनुपर्यो, बाँकी अजेन्डामा राजनीतिक सहमति हुनुपर्यो र निर्वाचन केही समयका लागि पछि सार्नुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो', श्रेष्ठले बैठकपछि भने। उनका अनुसार परिमार्जनसहित भई संविधान संशोधन भएपछि मात्रै मोर्चा र गठबन्धन निर्वाचनमा जानेछन्। श्रेष्ठले मोर्चा र गठबन्धन निर्वाचनको विपक्षमा भने नभएको दाबी गरे। बैठकमा नेताहरू उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर सहभागी थिएनन्।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७४ ०२:१३ शनिबार