इलाम- सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीबीचकै विवादमा परिरहेका बेला द्वन्द्वपीडितले भने आयोगमा प्रमुख सरोकारवालाको ‘अर्थपूर्ण सहभागिता’ माग गरेका छन्। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया कानुनी र प्राविधिक मात्र नभई भावनात्मक विषय भएको भन्दै आफ्नो सहभागिता माग गरेका हुन्।
जिल्लाका पीडितले जसको न्यायका लागि भनेर घटना छानबिन गरिँदैछ, उसको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना न्याय सम्पादन हुन नसक्ने दाबी गरे। उनीहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई ‘सरोकारवाला’का रूपमा हेर्न पनि माग गरेका छन्। ‘द्वन्द्वपीडितलाई आयोगहरूले मुख्य सरोकारवाला सम्झिन सकेका छैनन्,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका जिल्ला संयोजक तथा न्यायका लागि द्वन्पीडित समाजका अगुवा दामोदर चापागाईंले भने, ‘पीडितको सहभागिता हुँदा आयोगहरूलाई न्याय सम्पादनमा ठूलो सहयोग पुग्छ।’
संयोजक चापागाईंले आयोगहरूले योजनाअनुसार काम नगर्दा पीडितहरू निरास हुन थालेको पनि बताए। ‘फागनुभित्र पीडितको घर–घर पुग्ने कार्ययोजनामा रहेका दुवै आयोगको प्रतिबद्धता चैत दोस्रो साता बित्न लाग्दासम्म पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगहरू प्रतिबद्धतामा असफल हुँदा पीडितलाई झन् पीडा थपिँदैछ।’ उनले आयोग पदाधिकारीबीचको विवादले देशभरका द्वन्द्वपीडितको आशाको त्यान्द्रो पनि धर्मराउन थालेको जनाए । आयोगबाट न्याय पाउने आशा गरेका पीडित आयोग पदाधिकारीबीचको बेमेलकै कारण झन् पीडित बन्ने अवस्था ननिम्त्याउन उनले आग्रह गरे।
सत्यनिरूपण आयोग केही महिनायता पदाधिकारीको विवादमा छ । विवादपछि आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै ज्येष्ठ सदस्य लीला उदासीको अध्यक्षतामा बिहीबार बैठक बसेको थियो । माघ २० यता बिहीबार मात्रै बस्न भ्याएको आयोगको १ सय १२ औं बैठकले आफ्नो कार्ययोजना तय गरेको छ। तर, पीडितहरू भने माघदेखि आयोगको म्याद वर्ष दिन थपिएपनि न्याय दिलाउने आशा भने कमैमात्र रहेको बताउँछन्।
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई जीविकोपार्जन व्यवस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष आरक्षण, चरम यातना पाएकालाई औषधोपचार, गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय, आरोपीलाई निलम्बन तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न पीडितले माग गरिरहेका छन् । ‘सत्यको अधिकारसम्बन्धी सातौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ अवसरमा शुक्रबार सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १० वर्षपछि पनि आफूहरू न्यायबाट बञ्चित रहेकामा गुनासो गरे । ‘द्वन्द्व सकिएको दशक बितिसक्यो, अहिलेसम्म हामीलाई न्यायको आसमा भुल्याइएको मात्र छ,’ पीडित तेजमाया गुरुङले भनिन्, ‘हाम्रो पालामा त न्याय पाइएलाजस्तो भएन, हाम्रा सन्तान–दरसन्तानले चाहिँ न्याय पाउलान्?’ द्वन्द्वपीडित माया भट्टराईले द्वन्द्वकै कारणले सिर्जित २०६३ मंसिर ५ पछिका घटनाको पनि छानबिन गर्न आग्रह गरिन् ।
घटना, घटनाको परिस्थिति, त्यसमा संलग्न व्यक्ति र घटनाको सत्य थाहा पाउनु ‘सत्यको अधिकार’को महत्वपूर्ण पाटो भएको चापागाईंले बताए। ‘व्यक्ति पीडित हुने अवस्थासम्म पुर्याउने कारणबारे थाहा पाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लंघनसम्बन्धी कारण र अवस्था जान्नु सत्यको अधिकारको सार हो,’ उनले भने, ‘कसैलाई बेपत्ता पारिनुको, बेपत्तापछिको अवस्थाको, हत्या गरिएको भए त्यसको कारणलगायतबारे थाहा पाउनु सत्यको अधिकारभित्र पर्छ।’
इलामस्थित मानवअधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले सत्यको अधिकार नेपालीको अधिकार भएको र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । ‘सशस्त्र द्वन्द्वका घटना विषयमा पीडित परिवारका व्यक्ति मानवअधिकार उल्लंघनमा परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकार प्राप्ति र न्यायका लागि सबै पीडित एक भएर सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्छ, मानवअधिकारकर्मीले अधिकार र न्यायका लागि दबाब दिइरहनुपर्छ।’
उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितले न्याय र पीडकले सजाय नपाए त्यो नजिर बन्न सक्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाए । त्यस अवसरमा देशका द्वन्द्वपीडितले आफ्नो परिवारका बेपत्ता र मारिएका व्यक्तिको स्मरणबारे लेखेका लेखहरूको संगालो ‘न्यायको आस’ पुस्तक अध्यक्ष थेबेले विमोचन गरे । संयोजक चापागाईंले ‘सत्यको अधिकार र नेपालमा द्वन्द्वपीडितको अवस्था’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
प्रत्येक मार्च २४ लाई विश्वभर मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित सत्यको अधिकार (अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस)का रूपमा मनाइन्छ । प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी (धर्मगुरु) अर्नुल्फो रोमेरोलाई पीडित नागरिक पक्षमा न्याय र शान्तिको मार्ग समातेको भन्दै शासकले २४ मार्च १९८० मा हत्या गरेको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो दिनलाई ‘सत्यको अधिकार दिवस’का रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ १३:३८ शुक्रबार