प्रतिनिधिसभाका दस वटा समितिको सभापतिको निर्वाचन नहुँदा समितिका बैठकले निरन्तरता पाएका छैनन्। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अनियमितता भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने दायित्व संसदीय समितिको भए पनि यतिवेला अधिकांश समितिका हलहरू खाली देखिएका छन्।
कानुन समितिको बैठक भने वेलावेलामा बस्ने गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल गर्नका लागि यो समिति ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीको सभापतित्वमा बस्ने गरेको छ।
संसदीय समितिको प्रभावकारीताका लागि सबै समितिका बैठक निरन्तर बस्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकमा मलको अभाव छ कि छैन, खेती गर्ने किसानलाई अरू के के समस्या परेका छन्, निरन्तरको वर्षाले बाढी पहिरोको जोखिम छ कि छैन, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कसरी योजनाका काम भइरहेका छन्, निर्माण कार्यमा ढिलाइ र बेथिति भएको छ कि छैन जस्ता विविध विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी अनुगमन समेत गर्नुपर्ने समितिको काम र कर्तव्य हो।
प्रतिनिधिसभाका दस वटा समितिको सभापतिको निर्वाचन नहुँदा समितिका बैठकले निरन्तरता पाएका छैनन्।
संसदीय समितिमा कसलाई सभापति बनाउने भन्ने विषयले पार्टीको आन्तरिक विवाद पनि छ, भने कुन कुन समिति पाउने भन्ने सत्तारूढ दलभित्रे समस्या छ। तर ,यसलाई सल्टाउनु पर्ने आ आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताको काम हो। तर, यसबारे टुंगो लागेको छैन।
संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइको सभापति कांग्रेसले लिने भएको छ। त्यस्तै, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको सभापति एमालेले लिने भएको छ।
सार्वजनिक लेखा समिति र अर्को एक समितिको सभापति एमालेले पाउने छ। अर्को एक समिति मध्ये कुन समिति दिने भन्ने निर्णय भएको छैन, एमालेले कानुन समिति दावी गरेको छ। सत्तारूढ दलबीच पनि राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरेको छ। अर्थ समिति र कृषि समिति, शिक्षा समितिमा पनि कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा विवाद नै देखिएको छ।
संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइको सभापति कांग्रेसले लिने भएको छ। त्यस्तै, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको सभापति एमालेले लिने भएको छ।
संसदीय समिति वैशाख १५ गते गठन भएको थियो भने जेठ २ गते ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको थियो। पहिलो वैठक बसेको ३० दिनभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। तर, असार २ गतेभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि यसबारे अहिल्यै समितिको सभापति चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। संसदको गठन भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि समितिको सक्रियता नबढ्दा कतिपय छलफल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुनै नपाई समय घर्किन अवस्था आएको छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ०३:३५ शुक्रबार