काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट 'संवैधानिक राजतन्त्र' र 'हिन्दु राष्ट्र' हटाएको छ। आयोगले फागुन पहिलो साता भएको राप्रपा एकता महाधिवेशनबाट पारित विधानको 'पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र तथा राजसंस्थासहित' वाक्यांश हटाएर विधान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले संविधानसँग बाझिएको विषयलाई हटाएर विधान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए।
आयोगको निर्णयप्रति विद्रोहको चेतावनी दिँदै उप प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफूले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्।
'यो निर्णय सत्य हो भने राप्रपा अस्वीकार गर्छ, कानुनी उपचार खोज्छौं। विचारलाई बन्देज लगाउने कार्य प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत छ,' थापाले टि्वट गर्दै भनेका छन्।
संविधानले नेपाललाई 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र' को रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
'संविधानले विचार स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ। पार्टीको विचार निषेध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। विचार निषेध गर्ने भए चुनावमा भाग लिनुको औचित्य रहन्न' थापाले भने, 'संविधानले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको विचार लिएर जनतामा जान निषेध गरेको छैन।' आयोगले यी दुवै विषय नेपालको संविधानसँग मेल नखाएको भन्दै विधानबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामा रहेको सनानत हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था तथा विधानको परिच्छेद २ को धारा ५ को पाँचौ बुँदामा रहेको 'सनातन हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने' वाक्यांश हटाउन पार्टीलाई बाँकी व्यहोरा प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय लिएको हो। आयोगले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह र झन्डा धार्मिक, सम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डन गर्ने प्रकृतिको भएा त्यस दलको दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने जनाएको छ।
राप्रपाले स्थानीय चुनावका मुख्य अजेन्डा 'हिन्दु राष्ट्र स्थापना' हुने यसअघि नै घोषणा गरेको थियो।
आयोगको निर्णय चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष थापाले आफूलाई विद्रोहको बाटोतर्फ धकेल्न खोजिएको बताएका छन्। 'विचार स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनु चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र हो। विचार स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने हो भने निर्वाचन होइन विद्रोहको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ। के हामीलाई त्यो बाटोतर्फ धकेल्न खोजिएको हो?' थापाले भनेका छन्। उनले थपे, 'राप्रपा संविधान र संवैधानकि व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने बाटोमा हिँडेको छ। कृपया संवैधानिक बाटो अवरुद्ध नगरियोस्।
यसैबीच आयोगको निर्णयबारे छलफल गर्न राप्रपाले केन्द्रीय सदस्यको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले शनिबार बिहान नौ बजे केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।
आयोगले राप्रपालाई गाई चिह्न प्रदान गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शर्माले राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठक निर्णयअनुसार चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको बताए।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७३ ०२:१३ शनिबार
