काठमाडौं— सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनका प्रस्तावित बुँदामध्य सीमांकनको विषयलाई छाडेर अन्य विषय पारित गर्ने तयारी सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेता बीचमा यसबारे छलफल भइरहेको छ ।
यस विषयमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि सकारात्मक छन्।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले महन्थ ठाकुरसँग भेटघाट गरी सीमांकनबाहेक अन्य विषय तत्काल पास गरेर निर्वाचनमा जान आग्रह गरेको तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए।
धानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार सीमांकनसहित पास गराउने अवस्था नभएमा प्रमुख दलबीच विकल्प खोजी भइरहेको छ । ‘पहिलो प्रयास त सकेसम्म सीमांकनसहितको संविधान संशोधन पारित गर्ने हो, कथंकदाचित त्यो सफल भएन भने अर्को विकल्प खोजिनेछ’, आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘तर, जेजे भए पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेरै जाने कुरा भइरहेको छ ।’ सीमांकनको विकल्पबारे भने उनले केही बताएनन्।
स्रोतका अनुसार सीमांकनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ‘अवरोध गरेको’ र प्रमुख दलहरूबीचमा सहमति पनि जुट्न सक्ने अवस्था नभएको कारण देखाउँदै अन्य विषय पारित गराउने गरी प्रमुख दलका बीचमा छलफल सुरु भएको छ । सीमांकनबाहेक अन्य बुँदा पारित गराउन ‘यथास्थितिमा संशोधन प्रस्ताव नमान्ने’ भन्दै असहमति जनाइरहेको एमाले, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक पनि क्रमशः सहमति नजिक पुगेका छन्।
प्रमुख दल सोही विषयमा सहमति नजिकनजिक पुगेपछि त्यसलाई तत्काल मानेर जाने र स्थानीय तहको चुनावमा सहभागिता जनाउनका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सरकारले समेत तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाएको छ। उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र विमलेन्द्र निधिले मोर्चाका नेताहरूसँग भेट गरेर संविधान संशोधन पारित गराई निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले महन्थ ठाकुरसँग भेटघाट गरी सीमांकनबाहेक अन्य विषय तत्काल पास गरेर निर्वाचनमा जान आग्रह गरेको तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए।
‘कमल थापाजीले सीमांकनबाहेक अन्य विषय पास गरेर निर्वाचनमा जाऊँ, प्रदेशसभाको चुनावअघि सीमांकनका बारेमा नयाँ ढंगबाट कुराकानी गरौं भन्न आउनुभएको थियो’, लालले नागरिकसँग भने, ‘तर, अध्यक्षज्यूले तत्काल सो प्रस्ताव स्वीकार गरेर जान नसकिने जबाफ दिनुभयो।’ उनका अनुसार सीमांकन नै मधेसी मोर्चाको प्रमुख मुद्दा भएकाले त्यसलाई छाडेर संशोधन पारित गर्न नसकिने जबाफ ठाकुरले थापालाई दिएका छन्।
अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि पनि संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा कुराकानी गर्न अध्यक्ष ठाकुरकहाँ पुगेका छन् । सोमबार दिल्ली जानुअघि बिजुलीबजार पुगेका निधिले ठाकुरसँग एक्लै करिब १ घन्टा कुराकानी गरेका छन् । भेटमा दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पुनर्विचार गर्न पनि निधिले ठाकुरसँग आग्रह गरेका थिए।
उता, फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद डा. सुबोधराज पोखरेलले संविधान संशोधन प्रस्तावमध्ये सीमांकन प्रस्तावमा मत नदिने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई अध्यक्ष गच्छदारले गराएका छन् । ‘संशोधनका बुँदामध्ये सीमांकनको बँुदामा मत नहाल्ने पार्टी निर्णय छ’, डा. पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘त्यसको विकल्पमा एक प्रदेश थपेर १६ बुँदे सहमतिको स्पिरिटअनुसार ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।’ संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको संयुक्त बैठकले ‘यथास्थिति’ मा संशोधन प्रस्ताव नमान्ने निर्णय गरिसकेकाले अन्य बुँदामा फोरम लोकतान्त्रिक लचिलो रहेको पोखरेलले बताए।
एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेता अग्निप्रसाद खरेलले सीमांकनबारे पूर्वअडान कायमै रहेको जनाउँदै त्यसलाई कुनै हालतमा पास गर्न मन्जुर नभएको बताए । ‘सीमांकन प्रस्तावलाई एमालेले कुनै हालतमा मान्दैन, अन्य बुँदा परिमार्जनसहित प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ’, खरेलले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाउनेबाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न पनि उपयुक्त छैन । त्यसमा सहमति जुटाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलबीचमा संविधान संशोधनबारे परिरहेको रस्साकस्सी कायमै छ ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०५:४१ मंगलबार
