काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रीत दललाई सरकारबाट बाहिर जान नदिन पहल गर्ने भएको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा शनिबार पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीका साथै मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसँगको छलफलले संविधान संशेधन प्रस्तावलाई छिटो अघि बढाउन पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सप्तरी घटनापछि पाँच बुँदे माग राख्दै सरकारलाई दिएको समर्थन र्फिता लिने मोर्चाको अल्टीमेटम सकिन लाग्दा कांग्रेसले अहिलेको समीकरण कायम राख्न वार्ता र छलफल अघि बढाउने भएको छ।
‘मधेसी मोर्चा सरकारलाई दिएको समर्थन र्फिता लिएर बाहिर जाने कुरा गरी रहेको छ । वार्ता र छलफल गरेर मोर्चालाई बाहिर जाननदिन पार्टीले पहल गर्नेछ,’ नेता रामचन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘संशोधनलाई अघि बढाउन पहल गर्ने छ ।’
सप्तरी घटनापछि सरकारलाई दिएको समर्थन र्फिता लिनेसहितको पाँच बुँदे अल्टीमेटम दिएको मधेसी मोर्चाका नेतासँग सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल कुरा गर्ने भएका छन् । दुबै नेताले आइतबार दिउँसो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग दिउँसो ३ बजे छलफल गर्ने समय तय भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए ।
‘मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन र्फिता लिएर बाहिर जान नदिन शीर्ष तहबाट पहल हुनेछ,’ यादवले भने, ‘अहिलेको समीकरणलाई कायम राख्दै संविधान संशोधनसहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीले दृढताका साथ पहल गर्ने छ ।’
मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न र संसद्मा विचाराधिन रहेको संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन पनि पहल गर्ने छ । ‘मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभइ चुनाव हुनसक्दैन भन्दै आएका छन्, उनीहरुको सहभागितालाई सुनिश्चिता गर्न संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन पहल गर्नेछ,’ केन्द्रीय सदस्य एबं प्रमुख सचेत चिनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संशोधनमाथि संशोधन पनि परेका छन् । त्यसमा पनि छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।’
छलफलमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरुले संशोधन बिना तराई /मधेसमा चुनाव सम्भव नरहेको धारणा राख्दै प्रस्तावलाई अघि बढाउन पहल लिन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । मधेसी मोर्चाको सहभागिता बिनाको निर्वाचन सार्थक मात्र नभएर सम्भव नभएको जिकिर गर्दै सदस्यहरुले सहज र सबैको सहभागितामा निर्वाचनका लागि संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।
‘संशोधन बिना चुनाव सम्भव छैन,’ केन्द्रीय सदस्य यादवले भने, ‘चुनावको सुनिश्चिता र त्यहाँका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न संशोधन अघि बढाउनुपर्छ।’
संविधानको कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचनको विकल्प नभएको जनाउँदै तोकिएकै मितिमा स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संशोधन र निर्वाचनलाई अघि बढाउनु पर्ने भन्दै चुनावका लागि पार्टी आन्तरिक संगठनलाई चुस्त बनाउनु पर्नेतर्फ नेतृत्वको ध्यान खिचेका छन्।
मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमहरु तीब्रगतिले विकास हुँदासमेत केन्द्रीय समिति बैठक नराखेकोप्रति नेताहरुले सभापतिको ध्यान खिचेका थिए। र, तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक राखेर चुनावी एजेन्डा तय गर्नुको साथै संगठन परिचालनमा लागनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
जवाफमा सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक अब राख्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, महामन्त्री शशांक कोइराला चैत ३ गते स्वदेश र्फकेपछि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने तयारीमा रहेका देउवाले चैत १ गते पुनः पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन् ।
त्यसबीच मोर्चाका नेताहरुसँग एक्ला, एक्लै र सामूहिक छलफल गरी संविधान संशोधन, स्थानीय तह निर्वाचनसहितका विषयमा छलफल गर्ने छन् ।
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले मंगलबार सरकारले सात दिनभित्र स्थानीय तह चुनाव मिति घोषणा फिर्ता र संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो ।
छलफलमा सप्तरी र कञ्चनपुर घटनाका विषयमा पार्टी नेतासमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा सहभागि नेताहरुले मोर्चाको बिरोध हुँदा हुँदै संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि गएर जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत भएर तराई/ मधेसमा भिड्न गएको आरोप लगाएका थिए । वार्ता र सम्वादमार्फत सम्भावित झडपलाई रोक्न सरकारी पहल कम भएको जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले पनि अनावस्यक बल प्रयोग गरेको सदस्यहरुको तर्फक थियो ।
कञ्चनपुर घटना डरलाग्दो र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सदस्यहरुले घटनापछि सरकारी पहल सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७३ १४:४६ शनिबार
