काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाका कारण पेचिलो बन्दै गएको संविधान संशोधन निर्णायक मोडमा पुगेको छ । एमालेको मेची–महाकाली अभियानले संशोधनको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने भएको हो । एमाले संविधान संशोधन विपक्ष र मोर्चा पक्षमा छ ।
एमाले अभियानमा मधेसी मोर्चाले पु¥याउने अवरोध र त्यसलाई एमालेले गर्ने प्रतिवादले दुई पक्षको सम्बन्ध निर्धारण हुने राजनीतिक विश्लेषण
संशोधनलाई दुबै पक्षले आ–आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिरहेका बेला एमाले अभियानले मोर्चा–एमाले सम्बन्ध मात्र नभएर मुलुकको राजनीतिक कोर्ष नै र्निधारण हुने विश्लेषणा गर्न थालिएको छ ।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले एमाले मेची–महाकाली अभियान मुलुकको राजनीति ट्रनिङ प्वाइन्ट हुनसक्ने बताउँछन् । ‘एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यसले स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधनको छिनोफानो गर्नेछ ।’
एमाले अभियानमा मधेसी मोर्चाले पु¥याउने अवरोध र त्यसलाई एमालेले गर्ने प्रतिवादले दुई पक्षको सम्बन्ध निर्धारण हुने पोखरेलको बुझाइ छ । सहमतिभन्दा दुवै शक्ति प्रर्दशनको पक्षमा रहेको विश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति आँकलन गरेर रियलाइजेसन गरेर सहमतिमा आउँछन् वा भिडन्तमा उत्रिन्छन् त्यसले आगामी राजनीति कता जान्छ भन्ने तय गर्नेछ ।’
प्रभारम्भिक संकेत राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै जिम्मेवार दल संयमित हुनैपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘एमाले र मधेसकेन्द्रित दलबीच लडाइँ जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइनु हुन्न ।’
सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसभन्दा संविधान संशोधनको विषयमा एमाले र मोर्चा नै आमने–सामने देखिएको उनको बुझाइ छ । एमालेसहितका दल संशोधन पक्षमा नउभिएसम्म प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नभएको बताउँदै पोखरेलले भने, ‘दुईतिहाइ नभएसम्म पारित हुन सक्दैन । लेनदेन÷सहमतिबाट मात्र संशोधन सम्भव छ ।’
संशोधन संख्याको खेल पनि भएको तर्क गर्दै एमालेसहित नौ दल विपक्षमा देखिएकाले तत्काल पारितको सम्भावना नदेखिएको उनले बताए । पूर्वसहमति अनुसार सत्तारूढ दलले प्रस्ताव अघि बढाएको र पारित गराउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै भएको मोर्चाले बताउँदै आएको छ ।
सरकार दुईतिहाइ बहुमतबाट नबनेकाले विपक्षमा रहेका दललाई सहमतिमा लिएर समाधानमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा भएकाले संविधानसभाबाट संविधान जारी सम्भव भएको स्मरण गर्दै उनले तर सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य नभएको बताए । सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्दै निर्वाचनमा जाने सहज वातावरणका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘मोर्चाले सीमांकन विषयलाई बोल्ड रुपमा उठाइराखेको छ । प्याकेज बन्दा पनि त्यो पर्ने अवस्था देखिँदैन ।’
सबै पक्ष सहभागी अधिकार सम्पन्न आयोगलाई प्रदेश सीमांंकन गर्ने अधिकार दिएर अन्य कुरामा दलीय सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेश बन्दै नेताहरूको स्वार्थमा आधारित भयो,’ उनले थपे, ‘फेरि अर्को संकट ल्याउनु हुन्न आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’
संशोधन विपक्षमा एकतिहाइभन्दा बढी संख्या हुँदा पनि मोर्चाले प्रस्ताव भोटिङमा लैजान दबाब दिनुलाई शक्ति केन्द्रको चलखेलबाट संख्या पु¥याउन सकिन्छ भन्ने आँकलन हुनसक्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ । ‘शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुनसक्छ भनेर एमालेले पहिला प्रस्ताव अघि बढ्न दिएन,’ उनले भने, अहिले त्यसमा सुनिश्चिता पाएर होला प्रक्रिया अघि बढ्न दिएको छ ।’
मोर्चालाई छाडेर निर्वाचनमा जाँदा मुठभेड बढ्न सक्ने विश्लेषण छ । ‘मोर्चालाई छाडेर जाँदा तत्काल प्रमुख दललाई लाभ हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘मध्यमार्गी धार कमजोर हुने र अतिवादी हाबी हुनसक्छन् ।’ त्यसले राष्ट्रिय एकता र अखण्डाता कमजोर बनाउने उनको बुझाइ छ ।
दलहरू एक अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमा रहेको विश्लेषण गर्दै पोखरेलले थपे, ‘सरकारले निर्वाचन सम्भव छ वा छैन वा संशोधन पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ख्यालै नगरी पूर्वसहमति अनुसार मिति घोषणा र प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरेको छ ।’
सरकार गठन गर्ने बेला मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संशोधन र कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी सहमतिअनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएको हो । सबै पक्ष एक कदम पछि हटेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘दलहरूको अल्पदृष्टि र सत्ताको जालझेलले मुलुकको राजनीति गञ्जागोल बनेको छ ।’
अर्का प्राध्यापक राजेन्द्र विमलले सामान्य विषयलाई दलहरूले ‘इगो’ का रुपमा लिँदा मुलुकको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको तर्क गरे । ‘इगो बनाउनुपर्ने विषय केही थिएन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘दलीय सहमतिमा पहिले संशोधन वा निर्वाचनपछि संशोधन गरे पनि केही फरक पर्ने थिएन तर समझदारी र विश्वास संकटले मुलुकलाई अप्ठेरो अवस्थामा पु¥याएको छ ।’
अन्तिम परिणामको आँकलन नगरी दलहरू ‘जँुगाको लडाइँ’ मा लागेको सुनाउँदै उनले भने, ‘मधेस, पहाड, हिमाल जहाँका जनता पनि शान्ति, सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, विकास र विभेदरहित समाजको पक्षमा छन् ।’
मधेसी दल एउटा कित्तामा उभिए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी पनि जिम्मेवार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक दल देश, जनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति इमानदार भए समाधान तत्काल सम्भव रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘शुद्ध मनसहित नेपालको नक्सा र जनताको अनुहार अघि राखे समाधान सम्भव छ ।’
दलहरू कसैबाट परिचालित भएको हुनसक्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘नेपथ्यमा कसैले भूमिका निर्वाह गरिरहेको त छैन, त्यो डरलाग्दो र मुलुकका लागि अनिष्टकारी संकेत हो ।’
राजनीतिक नेतृत्व कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘देशको ड्राइभर राजनीतिक दलका नेता हुन् । उनीहरूले नेपाली जनताको प्राण संकटमा पारेका छन् ।’
मुलुकको एकता, अस्मीतामा संकट आउँदा कुनै पनि दल त्यसबाट अछुतो रहन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘डुंगा डुब्दा मधेसी मोर्चा मात्र होइन सबै डुबने हो । समय छँदै सबै मिलेर समाधानमा पुग्नुपर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आर्चायले संविधान संशोधन राजनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकार सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधि, विधानलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई पनि चित्त बुझाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’
संविधान संशोधन नभए पनि मुलुकमा संविधान विद्यमान रहेको बताउँदै उनले भने, ‘असन्तुष्ट पक्षले भन्दैमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने होइन नेतृत्वले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ १२:१६ सोमबार
